भिण्ड, 03 नवम्बर। विधिक जागरुकता से सशक्तिकरण एवं हक हमारा भी तो है। 75 अभियान के अंतर्गत उपजेल गोहद में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जेएमएफसी गोहद श्रीमती सरिता पारस ने उपस्थित बंदीगणों को उनके अधिकारों एवं कानूनी उपचारों तथा भारतीय न्याय व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक बंदी को भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार, न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अधिकार, नियमानुसार न्यायालयीन पैरवी हेतु शासन द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय न्याय व्यवस्था हर व्यक्ति को समानता से उसका पक्ष रखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा किसी आरोपी को दोषी तब तक नहीं मानती जब तक उसका दोष न्यायालय में साबित नहीं हो जाता।
31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलाए जाने वाले हक हमारा भी तो है। 75 अभियान के अंतर्गत तहसील लहार, गोहद, मेहगांव में गठित फील्ड टीमों द्वारा उपजेलों में पहुंचकर बंदियों से पूछताछ कर उनका इन्फोर्मेशन कार्ड आदि जारी किया गया तथा उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता योजना की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही आउटरीच अभियान के अंतर्गत शासन के समन्वय से लाड़ली लक्ष्मी योजना के संबंध में रैली निकालकर एवं पैम्प्लेट वितरण के माध्यम से लोगों को जागरुक किया गया। साथ ही आउटरीच टीम का गठन कर उन्हें ग्राम भुजपुरा, लक्ष्मीपुरा, कुम्हरौआ आदि में पीएलव्ही के माध्यम से नालसा की विभिन्न योजनाओं का पैम्प्लैट्स वितरण कर प्रचार-प्रसार किया गया।
विधिक जागरुकता अभियान 11 तक
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा विधिक जागरुकता से सशक्तिकरण एवं ‘हक हमारा भी तो है’ अभियान 11 नवंबर तक चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत डोर-टू-डोर कैम्पेन एवं जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा कर समाज के वंचित वर्ग तक पहुंकर उसे कानूनी रूप से साक्षर करना है। इसी क्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार एडीआर सेंटर भिण्ड में विधिक जागरुकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण एवं ‘हक हमारा भी तो है’ अभियान के क्रम में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया की अध्यक्षता में अपर जिला कलेक्टर, अपर पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, जन अभियान परिषद एवं नगर पालिका के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में उन्होंने विधिक जागरुकता से नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान/ 75 की सफलता हेतु अधिकारियों को अवगत कराया कि इस अभियान का लक्ष्य समाज में फैली अज्ञानता को दूर कर कानून एवं न्याय के प्रति समाज के हर व्यक्ति को जागरुक करना है।
