– राकेश अचल
देश की संसद में मानसून कल यानी 20 जुलाई से आएगा और 11 अगस्त तक बरसेगा। मौजूदा सरकार का ये आखरी मानसून सत्र होगा। इस सत्र में सरकार कितनी भीगेगी या विपक्ष को कितना भिगोएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष अब एक नए नाम के साथ संसद में उपस्थित होने जा रहा है। संसद के इस महत्वपूर्ण और रोचक सत्र में एनडीए के बादल इंडिया के बादलों का मुकाबला करेंगे। संसद के मानसून सत्र की गडगडाहट संसद के बाहर तो आप सुन ही रहे थे, अब भीतर भी सुनेंगे।
देश में मानसून को चातुर्मास कहते हैं, लेकिन संसद में ये मानसून को कुछ नहीं कहते। इस बार संसद का मानसून सत्र केवल 17 दिन का है। इन 17 दिनों में कितने दिन काम होगा और कितने दिन हंगामा इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है। वैसे भी मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडाणी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के अनुसार, संसद के मानसूत्र सत्र यानि 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश व पारित करने के लिए शामिल किया गया है।
संसद के मानसून सत्र में सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री को ही गरजना-बरसना है। सबसे ज्यादा हंगामा तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर होना है। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया जाएगा, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश के विरोध में समूचे विपक्ष का समर्थन हासिल कर लिया है। सरकार के लिए भी ये मुद्दा प्रतिष्ठा का है, भले ही इस अध्यादेश को कानून बनाने से संघीय ढांचा चरमरा जाए। मुझे लगता है कि सरकार विपक्ष के विरोध की परवाह किए बना इस विधेयक को हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित करा लेगी। उसे अब विपक्ष से सीधे टकराने में कोई परहेज नहीं है।
देश में मानसून हालांकि अक्सर केरल से बनता है, किन्तु इस बार का सियासी मानसून बेंगलोर से बना है। बेंगलोर में ही विपक्ष का नया गठबंधन ‘इंडिया’ के नाम से प्रकट हुआ है। आम बोलचाल की भाषा में इसे आप नई बोतल में पुरानी शराब कह सकते हैं। शराब इसलिए क्योंकि आज की सियासत भी एक तरह का मद है। गैर भाजपाई गठबंधन में आप को छोड कोई नया दल शामिल नहीं हुआ है। फिर भी विपक्ष की एकजुटता पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। विपक्ष की एकजुटता यदि केन्द्र सरकार को दिल्ली अध्यादेश को विधेयक में बदलने से रोक पाई तो ये उसकी बहुत बडी उपलब्धि होगी, लेकिन ऐसा कर पाना आसान काम नहीं है। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को डराने के लिए अपने कुनबे में तमाम जले-अधजले चिराग शामिल कर लिए हैं।
संसद का ये मानसून सत्र मौजूदा संसद भवन में संभवत अंतिम सत्र है। इसके साथ ही 1927 में बने इस संसद भवन में कोई संसदीय कार्य नहीं होगा। क्योंकि नया संसद भवन बन चुका है। उसका उदघाटन हो चुका है। उसे शायद नई लोकसभा के गठन तक के लिए इस्तेमाल करने से बचा जा रहा है। कायदे से संसद का ये मानसून सत्र हंसी-खुशी आयोजित किया जाना चाहिए, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक अदावतें बढ़ी हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। संसद के मानसून सत्र के पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक के स्वरूप से इसके संकेत मिल रहे है। राजयसभा के प्रमुख तो ये बैठक आयोजित कर ही नहीं पाए। अब सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसद संसद में गले मिलते और हाथ मिलाते नजर ही कहां आते है। सब एक-दूसरे से कन्नी काटते दिखाई देते हैं।
पिछले नौ साल में संसद का स्वरूप तेजी से बदला है। संसदीय महाभारत में संसद कौरव-पांडवों की सेना की तरह दिखाई देते हैं। सौजन्य तो अब जैसे सिरे से गायब हो गया है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बताने की जरूरत नहीं है। संसद में सौजन्य बनाए रखने की जिम्मेदारी हालांकि सभी दलों की होती है, किन्तु सत्ता पक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के लिए विशेष रूप से जबाबदेह होते हैं। प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता भी सौजन्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ये परम्परा टूट गई है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक बार प्रधानमंत्री के गले मिलने की कोशिश की भी तो उसका मजाक उडाया गया। बहरहाल अपने-अपने टीवी सेट ठीक करा लीजिये, ताकि आप संसद के आखरी सत्र में होने वाली सियासी बरसात के साक्षी बन सकें। ये मौका बार-बार आने वाला नहीं है।
