शा. उमावि मालनपुर में वृहद जागरूकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 06 नवम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा 13 नवंबर तक कानूनी जागरुकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण एवं हक हमारा भी तो है/ 75वें अभियान हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारत्मय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार रविवार को शा. उमावि मालनपुर में नालसा मेगा कैम्प मॉड्यूल के अनुसार वृहद जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे, मुख्य नगर पलिका अधिकारी मालनपुर मनोज शर्मा, तहसीलदार गोहद निशीकांत जैन तथा आस-पास के लगभग 15 से 20 गांवों से आए 300 से ज्यादा महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया ने गांधीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने जनमानस को संबोधित करते हुए बताया कि विधिक जागरुकता से नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान नालसा द्वारा आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में मौजूद सभी माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल वैन आदि के द्वारा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना तथा उन्हें कानूनी रूप से साक्षर बनाते हुए उनकी कानूनी समस्याओं को समझना एवं निराकरण करना है, जिसके लिए जिले के लगभग 25 गांवों को प्रतिदिन आउचरीच टीमों के माध्यम से कानूनी रूप से साक्षर किए जाने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा किया जा रहा है।
न्यायाधीश सुनील दण्डौतिया ने बताया कि कानूनी रूप से साक्षर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह व्यक्ति यह दलील नहीं कर सकता कि उसे उस कानूनी का ज्ञान नहीं था। जिसके अंतर्गत उसने अपराध किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाएं, ऐसिड अटेक पीडि़त प्रतिकर योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजना, वाणिज्यिक योैन शोषण, मैत्रीपूर्ण बच्चों के अधिकार आदि योजनाओं की जानकारी उपस्थित जनमानस को प्रदान की।
जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने अपने उद्बोधन में उपस्थित जनमानस को नालसा की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं जैसे संबल योजना, ई श्रम कार्ड आदि चलाई जा रही हैं, परंतु उक्त योजनाओं का समुचित ज्ञान न होने से लोग इसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसके अतिरिक्त बच्चों को मजदूरी प्रथा से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करने की सलाह दी तथा नालसा की योजना वरिष्ट नागरिकों के अधिकार, गरीबी उन्मूलन योजना, मध्यस्थता, नशा उन्मूलन तथा नि:शुल्क विधिक सहायता की योजना के संबंध में जानकारी दी।
तहसीलदार गोहद निशिकांत जैन ने आमजनों को राज्य सरकार द्वारा राजस्व से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही कलेक्टर कार्यालय, जलसंसाधन, विद्युत विभाग, अजा एवं जजा विभाग सहित शासन के कुल 10 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया तथा उनका त्वरित निराकरण भी किया गया। साथ ही विधिक सहायता, मध्यस्थता, 12 नवंबर की आयोजित नेशनल लोक अदालत, ऐसिड अटैक एवं नालसा की अन्य सभी योजनाओं के पेम्पलेट वितरण तथा 15 व्यक्तियों के विधिक सहायता/ सलाह हेतु आवेदन प्राप्त किए गए।
