ग्वालियर, 01 अप्रैल। आमजनों की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई। जिसमें नगर निगम ग्वालियर में अपर आयुक्त विजय राज, मुनीश सिंह सिकरवार, अनिल दुबे, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला ने आमजनों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई के दौरान उपायुक्त डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सिटी सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में वार्ड 65 पंचमुखी नगर सिकंदर कम्पू के निवासियों ने आवेदन देकर बताया कि कॉलोनी में पार्क की सार्वजनिक भूमि पर दबंगों राकेश यादव, अजित सिंह यादव, लाला किरार, हरिओम रावत, सोनू रावत, दीपक यादव, मनोज कुशवाह द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वार्ड 20 सिद्धेश्वर नगर आसमानी माता के पास के निवासियों ने बताया कि नालियां बंद कर दीवार खडी कर दी गई है। जिससे पानी का निकास बंद हो चुका है तथा पानी घरों व दरवाजों में भरा रहता है। महलगांव पहाडी पर बने प्रधानमंत्री आवास योजना के रहवासियों ने समस्याओं के निराकरण के लिए सोसाइटी बनाए जाने के संबंध में आवेदन दिया। इसके साथ ही निगम से संबंधित अनेक समस्याओं के आवेदन आवेदकों ने अपर आयुक्त को दिए। अपर आयुक्त ने सुनवाई करते हुए कुछ समस्याओं का निराकरण त्वरित करते हुए बांकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही जनसुनवाई में पेयजल, अतिक्रमण, सफाई, विद्युत, आवास, सीवर सफाई, नामांतरण आदि से संबंधित 33 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश अपर आयुक्त ने दिए।
कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में 107 लोगों की समस्याओं की हुई सुनवाई
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई जन-सुनवाई में 107 लोगों की समस्याएं सुनी गईं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, एडीएम टीएन सिंह तथा संयुक्त कलेक्टर सुरेश कुमार बरहादिया व संजीव जैन सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याएं सुनीं और उनके आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा तय की। जन-सुनवाई में प्राप्त हुए 107 आवेदनों में से 49 दर्ज किए गए। शेष 58 आवेदन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को सीधे ही निराकरण के लिए दिए गए। सभी अधिकारियों को समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जन-सुनवाई में राजस्व, नगर निगम, बिजली इत्यादि से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुईं। जमीन संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश सभी एसडीएम को दिए गए। जनसुनवाई में मदद की आस में पहुंचे जरूरतमंदों के नि:शुल्क इलाज का इंतजाम भी कराया।
