दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा नौ सूत्रीय ज्ञापन

विकलांग बल राज्य सचिव ने गृह मंत्री के माध्यम से दिया ज्ञापन

भोपाल, 19 मार्च। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निवारण को लेकर विकलांग बल राज्य सचिव प्रो. शिवराज उर्फ सौरभ बघेल ने गत दिवस भोपाल पहुंचे प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नौ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन के माध्यम संपूर्ण मप्र के दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान हेतु जो मांगे की गई हैं, उनमें मप्र के दिव्यांगजनों अभी जो 600 रुपए पेंशन दी जा रही है उसमें वृद्धि कर मासिक तीन हजार रुपए की जाए। मप्र की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगों को क्वालीफाई होने के लिए 50 प्रतिशत को घटाकर 40 प्रतिशत किया जाए। मप्रा के प्रत्येक जिले में विशेष (विकलांग) नि:शक्तजन भर्ती कराई जाए। राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले दिव्यांग खिलाडिय़ों को सरकारी कार्यालयों में रोजगार दिया जाए। अभी संसद, विधानसभा एवं जिला पंचायतों में दिव्यांग जन की आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए प्रत्येक स्तर के चुनाव में पांच प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों को दिया जाए। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की हार्डकॉपी और सॉफ्ट कॉपी सभी छोटे बड़े सरकारी एवं निजी कार्यालय में भेजकर अनिवार्य रूप प्रदर्शित की जाए, ताकि इस कानून में दिव्यांगों दिए गए अधिकारों से अवगत हो सकें और उनका पालन कर सकें। जिस प्रकार अन्य दलों में विकलांग प्रकोष्ठ बने हैं, इसी प्रकार बीजेपी पार्टी में भी विकलांग प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। मप्र में दिव्यांगों को बिजली एवं पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। दिव्यांगों के बच्चों को शासकीय एवं अशासकीय कोचिंग संस्था में 50 प्रतिशत शुल्क में छूट दी जाए।