भिण्ड, 19 जुलाई। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने पीएम किसान योजना हेतु ई-केवाईसी एवं आधार वेस्ड भुगतान हेतु अभियान चलाने हेतु जिले के सभी तहसीलदारों एवं जिला ई-गवर्नेंस भिण्ड को मप्र शासन राजस्व विभाग के पत्र में दिए गए निर्देशानुसार अभियान चलाकर ई-केवाईसी कराएं। पीएम किसान योजना हेतु ई-केवायसी एवं आधार बेस्ड भुगतान के लिए 31 जुलाई तक शासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।
केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा हितग्राही को प्रतिवर्ष छह हजार रुपए की किश्तें प्रदान की जा रही हैं। शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार माह जुलाई तक ई-केवाईसी एवं आधार से बैंक खाता लिंकिंग की कार्रवाई पूर्ण की जानी है। माह जुलाई के उपरांत 12वीं किश्त आधार से लिंक बैंक खाता में उन हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। हितग्राहियों की 12वी किश्त हेतु निम्न दो कार्रवाई अनिवार्य रूप से माह जुलाई तक अभियान के तौर पर पूर्ण की जाना है। जिसके लिए समय सीमा 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है।
कलेक्टर ने कहा है कि लंबित ई-केवाईसी की सूची ग्राम कोटवार को उपलब्ध कराई जाकर ग्राम में ढोडी पिटवाई जाए एवं समस्त हितग्राहियों को सूचित किया जाए। पटवारी एवं पंचायत सचिव संबंधित हितग्राही को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर हितग्राही के रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे एवं यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे कि जिन हितग्राही का ई-केवाईसी लंबित है उन्हें पंचायत भवन में उपस्थित कराया जाए। प्रगति डाटा एवं आगामी दिवस की रिपोर्ट से मिलान कर ऐसे ग्राम जिनमें ई-केवाईसी अभियान के दौरान सबसे कम कार्य पूर्ण किया गया है अथवा सार्वाधिक लंबित हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। शहरी क्षेत्र में उपलब्ध ई-केवाईसी केन्द्रों का उपयोग किया जाए जिससे सभी हितग्राहियों हेतु ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके।
उन्होंने कहा कि सीएससी केन्द्र संचालकों को मय लैपटॉप/ बायोमेंट्रिक/ प्रिंटर पंचायत भवन पर नियत दिनांक में सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए एवं लक्ष्य सूची उपलब्ध कराई जाए। ई-केवाईसी कार्य हेतु सीएससी केन्द्रों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को तकनीकि समन्वयक नियुक्त किया गया है। किसी भी प्रकार की तकनीकि समस्या के संबंध में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सतत संपर्कं कर तकनीकि समस्या का समाधान किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
केवाईसी नहीं तो किस्त नहीं
जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ई-केवाईसी कराना जरूरी है। आप चाहें तो ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। 31 जुलाई तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों के अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा।
