– सडकों पर बैठने वाली निराश्रित गायों को हटाने की कार्रवाई की जाए
– समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित
भिण्ड, 23 सितम्बर। सीएमओ, सीईओ जनपद सडकों पर बैठी निराश्रित गायों को हटाने की कार्रवाई करें। साथ ही जर्जर भवनों में स्कूल नहीं लगाए जाए और बच्चों को खुले में नहीं पढाया जाए। यह बात कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में डीपीसी से कही। बैठक में अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल, एसडीएम भिण्ड अखलेश शर्मा के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे साथ ही वर्चुअली रूप से एसडीएमगण एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में समस्त सीईओ जनपद एवं समस्त सीएमओ नपा को निर्देशित किया कि रोड पर निराश्रित बैठी गायों को हटाने की कार्रवाई करें और इसमें कोई रुकावट पैदा करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, एसडीएम इसकी मॉनीटरिंग करें। बैठक में डीपीसी को निर्देशित किया कि जहां स्कूलों के जर्जर भवन है वहां स्कूल नहीं लगाए जाएं और ना ही बच्चों को खुले में आसमान में बैठकर बढाया जाए।
कलेक्टर ने सीएम हैल्पलाईन लाईन की लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया कि कई विभागों में सीएम हैल्पलाईन की ज्यादा शिकायते लंबित है और अधिकारियों द्वारा उनको निराकरण की कार्रवाई नहीं की गई है, अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां सीएम हैल्पलाईन की जो लंबित शिकायतें हैं उनका निराकरण समय रहते करना सुनिश्चित करें। जिस विभाग के अंतर्गत ज्यादा शिकायतें लंबित हैं, वे ई-दक्ष केन्द्र में बैठकर शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने पीएम आवास शहरी की समीक्षा के दौरान पाया कि कई आवास अप्रारंभ है सभी सीएमओ इस बात की ओर ध्यान दे कि जो अप्रारंभ आवास है उनको सरेंडर की कार्रवाई करें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम में देरी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य समय सीमा में पूर्ण कराए। उन्होंने कहा कि जिन सरपंचों द्वारा गौशाला चालू नहीं कराई गई है उनके खिलाफ संबंधित अधिकारी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बैठक में खाद पर चर्चा करते हुए कहा कि खाद गांवों में किसानों को मिल रही है कि नहीं। उन्होंने कहा कि जो डिफाल्टर किसान हैं वह राशि जमा करें, उसके बाद ही उनको खाद की आपूर्ति की जाए। बैठक में महिला एवं बाल विकास, कृषि, जिला आपूर्ति सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई और कार्रवाई के आवश्यक निर्देश दिए।
