मणिपुर की और इंडिया का कूच

– राकेश अचल

लगभग तीन महीने से जल रहे मणिपुर की खैर-खबर लेने नवगठित इंडिया के सांसदों के दल का मणिपुर के लिए कूच करना एक सुखद खबर है। कम से कम लोग अब ये तो नहीं कहेंगे कि मणिपुर इंडिया का अंग है या नहीं। मणिपुर को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। लेकिन तीन महीने गुजर जाने के बाद भी हमारी सरकार वहां हिंसा का नंगा नाच रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है। केन्द्र सरकार पर देशी और विदेशी दबाब भी बेअसर रहा। दुनिया की कोई भी ताकत भारत के प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने के लिए विवश नहीं कर सकी। हमारी सरकार बदस्तूर चुनाव प्रचार में उलझी हुई है।
जलते और निवस्त्र मणिपुर को फौरी राहत के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जो किया जा रहा है, उससे न देश वाकिफ है और न दुनिया, लेकिन तय है कि केन्द्र सरकार वहां कुछ न कुछ तो कर रही है। कम से कम उसने मणिपुर की हिंसा के शिकार मैतेयी समुदाय के लोगों को मिजोरम पलायन के लिए विमान तो मुहैया कराया ही है। केन्द्र सरकार ने दावा किया था कि 2014 से पहले किसी भी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। शायद सच ही होगा, क्योंकि जैसे ही मौजूदा सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान दिया वहां मणिपुर में डबल इंजन की सरकार बन गई और पूरा मणिपुर जल उठा।
जब आप ये खबर पढ़ रहे होंगे तब मुमकिन है कि इंडिया गठबंधन में शामिल 16 दलों के 20 सांसद मणिपुर पहुंच चुके होंगे। ये नेता पहले पहाडी इलाके का दौरा करेंगे और फिर घाटी की वर्तमान स्थिति का जायजा लेंग। इसके बाद वे राहत शिविर जाएंगे, जहां दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही उनकी मुलाकात राज्यपाल से होगी। सांसदों का प्रतिनिधि मण्डल दो दिन मणिपुर में रहेंगे। अद्र्धनग्न और अधजले मणिपुर में विपक्षी दलों से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी राहत शिविरों में जाकर पीडितों के आंसू पौंछ चुके है। वे इससे ज्यादा वहां कुछ और कर भी नहीं सकते थे। विपक्ष के सांसद भी पीडितों के प्रति अपनी संवेदना जताने के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो करना है वो केन्द्र और राज्य की सरकार को करना है, और दुर्भाग्य से दोनों ही सरकारें जनता का विश्वास खो चुकी हैं।
आपको याद होगा की मणिपुर तीन मई से जल रहा है और वहां की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक पांव पर खडे होकर मणिपुर में ऐहतयाती इंतजाम कर रहे हैं, ये बात और है कि उनके द्वारा किए गए तमाम इंतजामों के बावजूद मणिपुर अब तक सामान्य नहीं हुआ है। जनता प्रताडना का शिकार है। सुरक्षा बलों के हथियार और गोला-बारूद लूटा जा रहा है। हार कर शाह साहब भी मणिपुर को उसके हाल पर छोडकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। शाह को हफ्ते में दो बार मप्र दौड लगाना पड रही है। वे यदि मणिपुर को सम्हालते हैं, तो मप्र भाजपा के हाथ से जाता है। 32 लाख की आबादी वाले मणिपुर को सम्हालने से बेहतर सात करोड की आबादी वाले मप्र को सम्हालना केन्द्र सरकार और भाजपा के लिए ज्यादा जरूरी है।
पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब मणिपुर दौरे पर गए थे, तब उनके काफिले को बिष्णुपुर से आगे नहीं जाने दिया गया था। पुलिस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए उनके काफिले को रोकने का फैसला किया था। इसके बाद वे राजधानी इंफाल लौट आए थे, जहां उन्होंने राहत शिविरों में मौजूद लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। स्मृति बहन से लेकर भाजपा के तमाम प्रवक्ता उस समय राहुल गांधी पर पिल पडे थे। लेकिन विपक्षी सांसदों के दल के साथ राज्य की सरकार शायद वैसा सलूक न कर पाए जैसा उसने राहुल गांधी के साथ किया था।
संसद में मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद विपक्षी सांसदों का मणिपुर जाना महत्वपूर्ण है। मुमकिन है कि विपक्ष इस दौर के बाद सदन में इस मसले पर ज्यादा प्रमाणिकता से अपनी बात रख सके। मणिपुर केन्द्र सरकार और सत्तारूढ़ दल के गले की फांस तो बन चुकी है, लेकिन इस फांस को समय रहते निकालना भी आवश्यक है, अन्यथा आगामी महीनों में देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा का भट्टा बैठ जाएगा। इन विधानसभा चुनावों के फौरन बाद आम चुनाव भी हैं। मुमकिन है कि मणिपुर की आग इन आम चुनावों पर भी अपना असर डाले। मणिपुर ने सबको परेशान कर रखा है। ईसाईयों को भी, हिन्दुओं को भी, इंग्लैंड को भी, योरोप को भी और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी। प्रधानमंत्री जी चूंकि कर्मयोगी हैं इसलिए वे मणिपुर को लेकर अपनी और अपनी सरकार की उलझन को झलकने नहीं देना चाहते, किन्तु सीकर में उन्होंने जिस तरह से अपनी देह की भाषा का मुजाहिरा किया उसे देखकर लगता है कि मामला गंभीर है।
देश के अब तक के प्रधानमंत्रियों में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो शब्दों के साथ ही इशारों से भी अपनी बात कहने में दक्ष हैं। उनके इशारे श्लील हैं या अश्लील मैं इस विवाद में नहीं पडना चाहता, लेकिन मुझे याद है कि उनके जैसे इशारे तो अपने जमाने की नौटंकी क्वीन गुलाबो भी नहीं कर पाती थीं। बहरहाल विपक्ष के मणिपुर दौरे के बाद संसद में इस मसले पर देश को एक प्रामाणिक बहस देखने-सुनने को मिलेगी, बशर्ते की सत्ता पक्ष भी बहस के मूड में हो। यदि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बजाय सत्ता पक्ष भी हंगामे पार आमादा हो जाता है तो बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता।
मोदी सरकार में अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है। वे इस अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी इस अविश्वास प्रस्ताव से केन्द्र सरकार की सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो पडने वाला है नहीं, लेकिन यदि जनता ने सदन के भीतर होने वाली बहस को सजीव देख लिया तो मुश्किल हो सकती है। मैंने इस तरह के अविश्वास प्रस्तावों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई, वीपी सिंह को बोलते सुना है। अटल बिहारी बाजपेयी को बोलते देखा और सुना है। ये तीनों अपनी सरकार के जाने की तमाम स्थितियों के बावजूद उतने भयभीत नजर नहीं आए थे, जितने की भयभीत अटल जी के उत्तराधिकारी मोदी जी दिखाई दे रहे हैं।
मोदी जी न तो अटल जी की तरह अंतर्राष्ट्रीय छवि वाले नेता हैं और न उनके पास अटल जी जैसा शब्दकोश और देह की भाषा है। फिर भी वे अटल जी से आगे निकल चुके हैं। मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आश्वस्त हैं। उनका आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। उनके स्थान पर यदि कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो मणिपुर काण्ड के बाद होशो-हवाश खो चुका होता। सारा चुनाव प्रचार भूल जाता। मोदी जी मणिपुर को ही भूल बैठे हैं, इसलिए उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड रहा। न अविश्वास प्रस्ताव से और न मणिपुर की हिंसा और उसकी वजह से हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई बदनामी से। आखिर बदनामी से भी तो नाम होता ही है। दुनिया में डंका बजता ही है।
आने वाली पीढ़ी के लिए मोदी और मणिपुर एक कॉमिक्स की तरह रोमांचक विषय बन सकता है। मोदी जी ने चूंकि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने में कामयाबी पा ली थी, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वे मणिपुर पर भी काबू पा लेंगे। इस बार भी कामयाबी उनके चरण चूमेगी। वे एक कामयाब प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर और मनीपुर (नोटबंदी) में ज्यादा फर्क नहीं है। मनीपुर के समय भी देश में 150 लोग कतारों में लगकर मारे गए थे और मणिपुर में भी जातीय हिंसा में तीन महीने में 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। नोटबंदी के बाद भी किसी ने मोदी जी को चौराहे पर लटकने के लिए नहीं कहा और मणिपुर के बाद भी कोई मोदी जी से इस तरह की अपेक्षा नहीं करेगा। मोदी जी संसद में जरूर आएंगे। वे संसद का दिल से सम्मान करते हैं। उसकी देहलीज पर अपना माथा टेक चुके हैं। विपक्ष मोदी जी को घुटने टेकने पर विवश नहीं कर सकता। माथा टेकने और घुटने टेकने में जमीन-आसमान का अंतर है।
कुल मिलाकर लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मणिपुर दौरा एक शुभ संकेत है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यदि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के तत्काल बाद ही विपक्ष या सर्वदलीय संसदीय दल मणिपुर का दौरा कर लेता तो मुमकिन है कि हिंसा की आग इतनी ज्यादा न फैल पाती। खैर देर आए, दुरुस्त आए। जो काम सरकार को करना था वही काम अब विपक्ष कर रहा है। बात एक ही है। विपक्ष कोई योरोप या इंग्लैंड का तो है नहीं। पूर्ण स्वदेशी है। अब तो नाम से भी देशी हो चुका है। मणिपुर के दौरे से लौटकर विपक्ष क्या करता है इसका पता अब सोमवार को संसद बैठने पर ही चलेगा। तब कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका में आ गई तो मुश्किल होगी।