लंबित शिकायतों का सही निराकरण नहीं, तो होगी कार्रवाई

समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

भिण्ड, 04 अप्रैल। समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई। जिसमें सीएम हेल्प लाइन, लोकसेवा गारंटी, समय सीमा अंतर्गत प्राप्त पत्र के संबंध में विस्तार से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे, संयुक्त कलेक्टर आरए प्रजापति, एसडीएम भिण्ड-अटेर उदय सिंह सिकरवार, एसडीएम मेहगांव वरुण अवस्थी सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को शिकायतों का निराकरण तत्परता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रेडिंग पीरियड एवं 100 एवं 50 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों की भी समीक्षा कर 100 एवं 50 दिवस से अधिक के दिनों की शिकायतों में गुणवत्तापूर्ण फीडिंग करा निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सौ दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों में उचित निराकरण नहीं पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत यदि अपात्र व्यक्ति का नाम पोर्टल पर दर्ज हुआ तो संबंधित सीएमओ की जिम्मेदारी होगी, इसलिए संबंधित सीएमओ भलीभांति सूची का परीक्षण कर लें। उन्होंने सीएमओ नपा को एंटी लार्वा दवाई छिड़काव करने के निर्देश दिए तथा कहा कि उनके फोटोग्राफ्स भी भिजवाने भिजवाना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि कक्षा छह से आठवी एवं नौवी से 12वी के बच्चों का वेक्सीनेशन हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि खेल सामग्री की पूर्णत: जांच करने के उपरांत ही खेल सामग्री का वितरण एवं भुगतान की कार्रवाई की जाए।
बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि उर्जा साक्षरता अभियान के रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूलों में भी उर्जा साक्षरता अभियान का रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी एसके बादल ने प्रजेटेंशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने की विधि समझाई। कलेक्टर ने बैठक में पीएम आवास ग्रामीण, रोजगार कार्यक्रम आयोजन के साथ कलेक्टर-कमिशनर कॉन्फ्रेंस, लोकसेवा गारंटी, समाधान ऑनलाइन, ई-ऑफिस, अंकुर अभियान सहित अन्य विषयों पर विस्तार से समीक्षा कर उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए।