– सार्थक ऐप में जीरो उपस्थिति पाई जाने पर 9 नगरीय निकाय सीएमओ का वेतन रोकने दिए निर्देश
– समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित
भिण्ड, 23 जून। समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित की गई। जिसमें सीईओ जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी तथा कई अधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों तथा निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समस्त विभाग सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण में फोकस करें। साथ ही सभी विभाग अधिकारियों को 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण में भी फोकस करने निर्देश दिए।
उन्होंने समस्त कार्यालय की सार्थक एप्लिकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान नगर पालिका/ नगर परिषद के सीएमओ द्वारा सार्थक ऐप पर एक भी दिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाने पर नगर पालिका सीएमओ भिण्ड यशवंत वर्मा, प्रभारी सीएमओ गोहद सुरेन्द्र शर्मा, नगर परिषद मौ/ मेहगांव प्रभारी सीएमओ महेश पुरोहित, गोरमी प्रभारी सीएमओ प्रदीप ताम्रकार, नगर पालिका लहार/ मिहोना प्रभारी सीएमओ रमाशंकर शर्मा, नगर परिषद रौन/ फूप प्रभारी सीएमओ संतोष सिहारे का माह जून 2025 के वेतन आहरण पर रोक लगाने निर्देश दिए। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगरीय निकाय एवं पंचायत विभाग सहित सम्मिलित सभी विभागों द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने खेत तालाब, डगवेल, अमृत सरोवर एवं वृहद पौधारोपण कार्य के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ई-केवाईसी की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी समग्र ई-केवाईसी पर विशेष ध्यान दें और कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने 50 प्रतिशत से कम प्रगति वाली नगरीय निकाय के वार्ड प्रभारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिव या संबंधित का आगामी आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगाने निर्देश दिए। उन्होंने जलजनित रोगों से बचाव हेतु सभी नगरीय निकाय सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ को प्रति सप्ताह पानी की सैंपलिंग कर टेस्टिंग के लिए पीएचई लैब में भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन, सीपी ग्राम शिकायत, मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों के निराकरण की समीक्षा, सीएम एवं सीएस मॉनिट, टीएल पत्र निराकरण की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
