– ग्वालियर जिले के 10 ग्रामों का हुआ चयन, 15 से 30 जून तक विशेष शिविरों का होगा आयोजन
ग्वालियर, 12 जून। भारत सरकार के जन जातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान के अंतर्गत चिन्हित ग्रामों में जागरुकता कार्यक्रम एवं विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर जिले में इस अभियान के तहत 10 गांवों का प्रारंभिक चयन किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जिले में चिन्हित सहरिया जनजाति बहुल 10 ग्रामों में 15 से 30 जून तक अभियान बतौर शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और व्यक्तिगत लाभों की पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना है।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने धरती आबा अभियान के तहत आयोजित होने जा रहे शिविरों के माध्यम से सहरिया जनजाति के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से छूटे नहीं।
जिले के इन ग्रामों का हुआ है चयन
जिन गांवों में 50 फीसदी या 500 से अधिक आदिवासी आबादी है वह धरती आबा के लिये चयनित किए गए हैं। ग्वालियर जिले में 10 गांवों का प्रारंभिक चयन हुआ है। इन ग्रामों में विकास खण्ड घाटीगांव के अंतर्गत सहरिया जनजाति बहुल ग्राम चराई श्यामपुर, घेंगोली, बरहाना, कैत, दुरसेंडी, घाटीगांव व उम्मेदगढ, विकास खण्ड डबरा का आदिवासी बहुल ग्राम सिरोल व लिधौरा एवं भितरवार विकास खण्ड का आदिवासी बहुल ग्राम सिलहा शामिल है।
शिविरों में उपलब्ध कराई जाएंगीं यह सेवाएं
धरती आबा अभियान के तहत 15 से 30 जून तक लगने जा रहे शिविरों में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राही चिन्हित करने के साथ-साथ योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। शिविरों में वयोवृद्ध कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जनधन खाता, जीवन बीमा, वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन का लाभ दिलाया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा, मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, मातृ एवं शिशु रक्षा के लिए टीकाकरण व आंगनबाडी का लाभ आदि सेवाएं भी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर दिलाई जाएंगी।
अभियान में स्वास्थ्य, खाद्य ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, कृषि, राजस्व पंचायत और अन्य विभागों का समन्वय किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से आधार ई-केवाईसी और दस्तावेजीकरण की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। आंगनबाडी कार्यकर्ता और स्थानीय स्वयं सेबकों की मदद से लाभार्थियों की पहचान की जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। सभी शिवरों की निगरानी के लिए एक विशेष रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की गई है।
