पात्र हितग्राहियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
भिण्ड, 15 सितम्बर। नगर परिषद गोरमी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया गया था, जिसमें 259 हितग्राहियों को अपात्र किया गया, वहीं 246 हितग्राहियों को पात्र बताते हुए उनके आवास मंजूर किए गए। वहीं लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी जो कि जांच में लगाए गए थे, उनके द्वारा पैसे लेकर आवास मंजूर किए गए हैं और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके आवास काटे गए हैं। इसको लेकर गुरुवार को 30 से 40 लोगों ने तहसील कार्यालय पर पहुंचकर रणवीर परमार के नेतृत्व में नायब तहसीलदार आशीष अग्रवाल को एक ज्ञापन दिया। जिसमें उन्होंने सभी आवासों की पुन: जांच और जिन कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि आगे हम एसडीएम और कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपेंगे। लोगों का कहना है कि नगर परिषद कर्मचारी और पटवारियों द्वारा पैसे लेकर आवास मंजूर किए गए हैं, जिन लोगों की ड्यूटी आवास में लगाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में रणवीर परमार, सोनू यादव, धर्मवीर, भागीरथ, पानसिंह, महेश, गयाप्रसाद, आशिक, भूरे, राजेश मिश्रा, शंकर शाक्य एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
