भिण्ड, 05 नवम्बर। मध्य व पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों के 11 केव्ही कृषि फीडरों पर एक दिन में 10 घण्टे से एक मिनिट भी ज्यादा बिजली सप्लाई देने पर फीडरों पर लगे यह एनर्जी मीटर 15 से 30 मिनिट के स्लॉट में गणना कर वास्तविकता से अधिक रीडिंग दर्शा रहे हैं। इसका ठीकरा उपकेन्द्रों में पदस्थ सैकडों आउटसोर्स ऑपरेटरों पर मढते हुए ज्यादा सप्लाई देने पर उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। जबकि इन्हीं मामलों में रेगुलर कर्मियों का केवल वेतन काटा जा रहा है, जो सरा-सर बिजली कम्पनी का दोहरा मापदण्ड है। यह बात मप्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव एवं महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं प्रबंध संचालकों को प्रेषित पत्र में कही है।
भार्गव ने कहा कि गत बिजली आउटसोर्स आंदोलन के दौरान हटाए गए आउटसोर्स कर्मी छह माह बाद मुख्यमंत्री की पहल पर गत माह दोबारा नौकरी पर रख तो लिए गए, पर अब इनमें से ग्रामीण क्षेत्र संचा-संधा वृत्त भोपाल, विदिशा, बैतूल, ग्वालियर, भिण्ड, अशोकनगर, श्योपुर, मंदसौर सहित कई जगह यह ठेका कर्मी अब नौकरी से हटाए जा रहे हैं। मध्य क्षेत्र कंपनी में सिक्योर व वीनस कंपनी के, जबकि पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी में सिक्योर, जीनस, एलएनटी कंपनी के एनर्जी मीटर लगे हैं। यह एनर्जी मीटर बिजली फॉल्ट होने पर लाईन चालू करने संबंधी ट्राई लेने की प्रक्रिया के दौरान एक मिनिट भी अधिक बिजली सप्लाई को 15 से 30 मिनिट के स्लॉट में दर्शा रहे हैं, जिससे डॉस एम पोर्टल पर रिपोर्ट वास्तविक नहीं आ रही है।
भार्गव ने मांग की है कि मौजूदा एनर्जी मीटर गणना व्यवस्था दुरुस्त की जाए और दैनिक गणना की जगह मासिक आधार पर वास्तविक गणना को आधार बनाया जाना चाहिए और जिन अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी अधिक सप्लाई देने की वजह से छीनी गई है, उन्हें नौकरी में दोबारा वापिस रखा जाए। जिस प्रकार अधिक सप्लाई देने पर रेगुलर बिजली कर्मियों का वेतन कटौत्री का मापदण्ड बनाया है, वही प्रक्रिया आउटसोर्स कर्मियों के मामलों में अपनाई जाकर एकरूपतापूर्ण प्रणाली अपनाई जाना चाहिए।
