भिण्ड, 28 सितम्बर। दीपावली के पूर्व 2 प्रतिशत महंगाई राहत एवं लंबित एरियर भुगतान किए जाने के आदेश प्रसारित करें। अन्यथा बुजुर्ग पेंशनर्स की आत्मा की आवाज सरकार के विपरीत भी जा सकती है जिसका खामियजा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव के समय उठाना पड़ सकता है। यह मांग प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री मोहन सिंह कुशवाह, प्रांतीय संगठन सचिव विजय दैपुरिया, आजाद खान, गंगासिंह भदौरिया, नाथूराम त्रिपाठी, लाखन सिंह चौहान, पीके थापक, नारायण स्वरूप शर्मा, शेरसिंह कुशवाह, दशरथ सिंह यादव, रमेश अवस्थी, मीडिया प्रभारी राधाकांत शर्मा, विजयराम शर्मा, रामबरन सिंह कुशवाह, डॉ. कृष्ण स्वरूप शर्मा, संतकुमार जैन आदि ने प्रदेश सरकार से की है।
उन्होंने प्रेस को जारी विज्ञप्ति बताया कि मप्र सरकार ने राज्य पेंशनर्स को 9 माह बाद भी 2 प्रतिशत महंगाई राहत नहीं दी है, यह सरकार का पेंशनर्स के प्रति दुर्व्यवहार है, यह सरकार की हठधर्मिता दिखाई दे रही है। सरकार ने स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों द्वारा राज्य भारतवर्ष पर किया था, उनकी नीति का ही अनुशरण करते हुए (डिवाइड एण्ड रूल) बांटों एवं राज्य करो की नीति ही अपनी जा रही है। बुजुर्ग पेंशनर्स, किसानों एवं युवाओं को सरकार कोई लाभ नहीं दे रही है, दूसरी तरफ सांसद, विधायकों पेंशन की बढ़ोतरी समय-समय पर की जा रही है एवं महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत भरपूर लाभ कर्ज लेकर भी दिया जा रहा है। पेंशनर्स संगठनों द्वारा कई पत्र मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्य अधिकारियों को भेजे गए हैं, किन्तु उनके जवाब अभी तक संगठनों को प्राप्त नहीं हुए हैं। पेंशनर संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से मिलने के प्रयास किए गए, किंतु उनके द्वारा समय नहीं दिया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मप्र की राज्य सरकार बुजुर्ग पेंशनर से संवाद नहीं करना चाहती है।
