भिण्ड, 08 अक्टूबर। मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में अधिकारियों, कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मप्र शासन भोपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी तीन चरणों के आन्दोलन के फलस्वरूप भी मप्र शासन द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर कोई आदेश नहीं किया गया है और न ही कर्मचारी संगठनों से संवाद किया गया। फलस्वरूप प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में निराशा एवं आक्रोश है। जिसके संदर्भ में आयोजित चार चरणों के आंदोलन के तहत द्वितीय चरण के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी तहसील एवं ब्लॉक पर ज्ञापन दिए गए थे। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब द्वितीय चरण में शुक्रवार को पुन: ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मण्डल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान केन्द्रीय तिथि से 16 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान तत्काल किया जावे एवं वेतनवृद्धि का एरियर्स भी दिया जाए एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नतियां अतिशीघ्र प्रारंभ की जाएं। अधिकारियों, कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाए। प्रदेश के विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति सेवा अवधि अनुसार पदनाम, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के निराकरण, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी स्थाई कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण अनुकम्पा नियुक्ति के सरलीकरण को लेकर एक वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए। एनपीएस व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। ज्ञापन देने वालों में सुरेन्द्र सिंह चौहान अध्यक्ष मप्र, प्रवेन्द्र शर्मा प्रांताध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संघ, अवधेश सिंह चौहान, नरेश सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।
