भिण्ड, 22 सितम्बर। कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नई दिल्ली में ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर कलेमेंट्स रिइंबर्समेंट एंड डिपॉजिट सिस्टम तथा मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्ब्यिूनल पोर्टल का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी, न्यायमूर्ति आलोक अराधे, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, प्रशासनिक न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष मप्र राज्य विविध सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, न्यायमूर्ति आनंद पाठक, न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के न्यायाधीश मप्र उच्च न्यायालय की उपस्थिति में उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला न्यायालय, भिण्ड के न्यायाधीशगण वीसी के माध्यम से सम्मिलित हुए।
उक्त पोर्टल के माध्यम से मोटर दुर्घटना संबंधित मामलों मे पीड़ित व्यक्तियों हेतु मुआवजा राशि के भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी, त्वरित एवं सुरक्षित हो सकेगी। अब क्लेम राशि प्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से न्यायालय द्वारा पीड़ित के खाते में प्रेषित की जा सकेगी तथा बीमा कंपनियों अथवा जिम्मेदार पक्षों द्वारा मुआवजे की राशि ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है एवं ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के दावेदारों को विशेष लाभ, जिन्हें अक्सर न्यायालय पहुंचने या मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लागू की गई है। यह नई व्यवस्था पीड़ितों को शीघ्र और सुविधाजनक न्याय दिलाने की ओर अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।
