भिण्ड, 22 जुलाई। मणिपुर में महिलाओं के साथ शर्मनाक और दरिंदगी भरी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वहां की राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और उसे बर्खास्त कर राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता है।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने मांग करते हुए कहा कि भाजपा शासित बीरेन सरकार स्थिति सम्हालने में पूर्ण रूप से असफल साबित हो चुके हैं। इसलिए राष्ट्रपति शासन समय की मांग है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मणिपुर को बचाने के लिए सरकार वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती क्या? मणिपुर की भाजपा शासित बीरेन सरकार अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। ऐसे में वहां के लोगों में विश्वास पैदा करने का एकमात्र उपाय राष्ट्रपति शासन है। सबसे बडा सवाल है कि जिस घटना ने प्रधानमंत्री को द्रवित कर दिया, जिस शर्मनाक घटना ने सुप्रीम कोर्ट तक को सकते में डाल दिया, क्या उस घटना को मणिपुर सरकार ने अब तक दबाए रखा था? यह सवाल इसलिए लाजमी है। क्योंकि घटना चार मई की है। इसकी एफआईआर भी घटना के करीब दो हफ्ते बाद दर्ज है। उस एफआईआर में विस्तार से पूरी घटना को बताया गया है। ऐसे में यह तो कतई संभव नहीं कि वहां की पुलिस और प्रशासन सहित राज्य सरकार को पूरी घटना की जानकारी न हो। सोशल मीडिया की शक्ति ही है कि आज प्रधानमंत्री को मणिपुर पर शर्मशार होना पडा और राज्यसभा के मानसून सत्र से पहले बयान देना पडा। अगर लोग सोशल मीडिया पर घटना वायरल नहीं करते तो पूरा देश ये नहीं जान पाता कि मणिपुर के क्या हालत हैं।
