भिण्ड, 09 अक्टूबर। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह नरवरिया ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर कांग्रेस नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे झूठ पर पटवार करते हुए कहा कि आजादी के बाद मप्र में 55 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग की कभी सुध नहीं ली। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की कभी मंशा ही नहीं थी कि ओबीसी वर्ग को उसका हक मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मप्र की भाजपा सरकार ईमानदार और सकारात्मक प्रयासों से ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी मामले में कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
ओबीसी वर्ग को लेकर बनी कालेलकर आयोग की रिपोर्ट दबाने वाली कांग्रेस,अब भ्रम फैला रही भाजपा जिला अध्यक्ष नरवरिया ने कहा कि 55 सालों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर चिंता नहीं की। आजादी के बाद कांग्रेस ने अगर ओबीसी वर्ग को लेकर चिंता की होती तो आज ओबीसी वर्ग और बुलंदियों तक पहुंच जाता। सच तो यह है कि ओबीसी वर्ग को लेकर गठित कालेलकर आयोग की रिपोर्ट और मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही थी, लेकिन सत्ता के मद में मदहोश कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया।
पार्टी जिला अध्यक्ष नरवरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग को मुख्य धारा से दूर रखने का कार्य किया। केन्द्र की भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी ओबीसी वर्ग से हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व की मप्र की भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मप्र सरकार सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ओबीसी समाज को उसका हक दिलाने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास ईमानदार और सकारात्मक हैं। हमें आशा ही नहीं,अपितु पूर्ण विश्वास है कि मप्र सरकार दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने का जो प्रयास कर रही है, उसमें वह पूरी तरह से सफल होगी।
