भिण्ड, 01 अगस्त। विधायकों का वेतन एवं पेंशन बढाने के लिए सरकार द्वारा गठित सुविधा समिति की सिफारिशों को सरकार लागू करने जा रही है, यह बढोतरी करने के पूर्व सरकार को वृद्ध एवं अहाय पेंशनरों के लंबित एरियर एवं मांगों को स्वीकृत करने मांग प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा की गई है। क्योंकि वर्ष 2019 से यानी सात वर्ष की महंगाई राहत की राशि नहीं देने पर संगठन द्वारा नाराजगी जताई है।
संगठन ने कहा है कि शासन विधायकों का मानदेय एवं पेंशन बढाने जा रही है, दूसरी तरफ पेंशनर के लिए राशि नहीं है उन्हें 32 माह का एरियर और सातवें वेतनमान में 27 माह का एरियर नहीं मिला है। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री मोहन सिंह कुशवाह एवं प्रांतीय संगठन सचिव विजय दैपुरिया का कहना है कि सरकार लगातार कर्ज लेकर काम चल रही है संगठन ने आरोप लगाया है कि केबिनेट निर्णय एवं राजपत्र में प्रकाशन के बावजूद भी एरियर की राशि नहीं दी जा रही है। जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई राहत बकाया है।
प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष श्याम जोशी, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष एचपी उरमलिया, अध्यक्ष रमेशबाबू शर्मा, रामदत्त शर्मा, कोषाध्यक्ष गंगासिंह भदौरिया, दशरथ सिंह यादव, मीडिया प्रभारी राधाकांत शर्मा, विजयराम शर्मा, लखन सिंह चौहान, शेरसिंह कुशवाह, आजाद खान, कृष्णस्वरूप शर्मा, रामबरन सिंह कुशवाह आदि ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
