– जर्जर मकान गिरने से अप्रिय घटना होने पर संबंधित सीएमओ के विरुद्ध होगी कार्रवाई, जर्जर भवनों में नहीं लगेंगी कक्षाएं
– समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित
भिण्ड, 28 जुलाई। समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें सीईओ जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल एवं अंकुर रवि गुप्ता सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी तथा कई अधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान गुणवत्ता के साथ करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की नॉन अटेंडेंट शिकायतों को प्राथमिकता से देखें। उन्होंने अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण करने निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगरीय निकाय सीएमओ एवं सीईओ जनपद को निर्देशित कर कहा कि अनुग्रह सहायता के प्रकरणों में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। अनुग्रह सहायता स्वीकृत होने के तीन दिवस से अधिक लंबित रखने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने सभी नगरीय निकाय सीएमओ को निर्देशित कर कहा कि किसी नाले-नाली पर अतिक्रमण या जल निकासी का रास्ता अवरुद्ध है तो उसे तत्काल हटाया जाए, ताकि जलजमाव जैसी स्थिति नहीं बने। उन्होंने कहा कि यदि किसी नाले-नाली पर अतिक्रमण या जल निकासी का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण जलजमाव होने पर संबंधित सीएमओ को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी सीएमओ अपने क्षेत्रांतर्गत जर्जर मकानों को तुडवाने की कार्रवाई करें, यदि जर्जर मकान गिरने से कोई अप्रिय घटना घटित हुई तो संबंधित सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी को निर्देशित कर कहा कि जर्जर भवनों में कक्षाएं नहीं लगनी चाहिए। सुरक्षित एवं सृदृढ कक्षों एवं अन्य शासकीय भवनों/ सार्वजनिक भवनों में कक्षाएं संचालित करें। साथ ही सभी बीईओ और बीआरसी से जर्जर भवनों, सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवनों के आशय का प्रमाणीकरण लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त कार्यालय की सार्थक एप्लिकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में समीक्षा की गई।
उन्होंने ई-केवाईसी की समीक्षा कर कहा कि संबंधित अधिकारी समग्र ई-केवाईसी पर विशेष ध्यान दें और कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने जल जीवन मिशन, मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों के निराकरण की समीक्षा, सीएम एवं सीएस मॉनिट, टीएल पत्र निराकरण की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
