सीएम हैल्पलाईन की लंबित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाएं : कलेक्टर

समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

भिण्ड, 25 अक्टूबर। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने टीएल बैठक में लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन अधिकारियों ने सीएम हैल्पलाईन की लंबित शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं लाई गई है, वे एक सप्ताह के अंतर्गत शिकायतों के निराकरण में गति लाएं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जेके जैन, अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे, संयुक्त कलेक्टर बरुण अवस्थी, डिप्टी कलेक्टर महेश बड़ोले, सीएमएचओ डॉ. अजीत मिश्रा के अलावा अन्य अधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा सीएम हैल्पलाईन की लंबित शिकायतों में प्रगति नहीं लाई है वे एक सप्ताह के अंतर्गत लंबित शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। अगली बैठक में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने समीक्षा के दौरान नगर पालिकाओं द्वारा अच्छे कार्य के लिए एसडीएम मेहगांव केबी विवेक व नगरीय निकायों के सीएमओ को बधाई देते हुए कहा कि अन्य अधिकारी भी इसी तरह से शिकायतों के निराकरण में तेजी लाएं, जिससे लंबित शिकायतों का ग्राफ गिरकर नीचे आ जाए। बैठक में एलडीएम द्वारा कैम्प लगाकर लोन वितरण के संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया। जिस पर कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके यहां जो लोन प्रकरण लंबित है, उनको एलडीएम से चर्चा कर कैम्पों में प्रकरण प्रस्तुत करें, ताकि स्वीकृत किए गए लोनों के स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जा सके। इसी तरह सभी एसडीएमगणों को भी एलडीएम द्वारा लगाए जा रहे लोन वितरण कैम्पों में सहयोग करने एवं ज्यादा से ज्यादा लोन प्रकरण निराकरण कराने में सहयोग करने को कहा। उन्होंने उज्जवला योजनांतर्गत जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि शिविर लगाकर गैस एजेंसियों के संचालको को बुलाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आपूर्ति अधिकारी गैस एजेंसी के संचालकों की बैठक आयोजित करें और 15 नवंबर तक की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।
कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पेंशन को अप्रैल 2021 से वर्तमान तक की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अब्दुल गफ्फार को दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के मौटे अनाज के उपार्जन हेतु पंजीयन कराए गए हंै। सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयनों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे जो अभी तक नहीं किए गए हैं। सभी एसडीएम मौके पर जाकर किसानों द्वारा किए गए पंजीयनों का भौतिक सत्यापन कर वस्तुस्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें। भौतिक सत्यापन कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।