भिण्ड, 12 अगस्त। मप्र शासन ने समस्त शासकीय कार्यालयों में पदस्थ लोक सेवकों को सार्थक एप से ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का आदेश जारी किया है, लेकिन प्रशासन ने इसे सभी शासकीय दफ्तरों में लागू न कर उसका पालन सिर्फ शासकीय विद्यालयों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों पर लागू किया जा रहा है। जिसका विरोध गोहद के शिक्षक संगठनों ने किया है।
उन्होंने सोमवार को विधायक केशव देसाई को उनके आवास पर सार्थक एप पर हाजिरी लगाए जाने का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संगठन ने मांग पत्र में कहा कि जिले के 30 से 40 किमी दूरी में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पडता है। कई विद्यालयों में नेटवर्क समस्या है साथ ही पहुंच मार्ग नहीं है। जिसके कारण काफी परेशानी होती है। सर्दियों में दूर-दराज इलाकों से आने-जाने में कई घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। कई महिला शिक्षकों को आवागमन में परेशानी हो सकती है। शिक्षकों ने मांग की है कि सार्थक एप की पहल आवासीय नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले शासकीय मुख्यालय पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों से शुरू होनी चाहिए। शिक्षक संगठन ने शिक्षकों को सार्थक एप से ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने से छूट देने की मांग की है।
