98 लाख 69 हजार 934 रुपए का अवार्ड पारित किया गया
भिण्ड, 11 सितम्बर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिविसेप्रा भिण्ड सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस नेशनल लोक अदालत का देवेन्द्र प्रसाद मिश्र विशेष न्यायाधीश/ समन्वयक नेशनल लोक अदालत द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं द्वीप प्रज्जवलित कर औपचारिक शुभारंभ एडीआर सेंटर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में किया गया। लोक अदालत के शुभारंभ के अवसर पर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिविसेप्रा भिण्ड सुनील दण्डौतिया एवं जिला न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष अभिभाषक संघ भिण्ड रज्जन सिंह भदौरिया, अभिभाषकगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड देवेश शर्मा, पुलिस विभाग के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।
लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार हेतु कुल 31 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें से जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार में लंबित कुल न्यायालयीन प्रकरण संख्या 561 का निराकरण किया गया जिसमें कुल 1253 पक्षकार लाभान्वित हुए तथा राशि 98 लाख 69 हजार 934 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इसके अतिरिक्त परिवार न्यायालय द्वारा 28 प्रकरणों का निराकरण हुआ। जिसमें से एक प्रकरण में आवेदक पति अमित शर्मा एवं अनावेदिका पत्नी श्रीमती स्मिता दण्डौतिया के मध्य आपसी पारिवारिक विवाद के कारण अलग-अलग रह रहे थे। आवेदक अमित शर्मा ने कुटुंब न्यायालय भिण्ड में अपनी पत्नी को साथ रखने हेतु धारा 09 हिन्दू विवाद अधिनियम के तहत दांपत्य अधिकारों के पुर्नस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अजय कुमार गर्ग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सचिव सुनील दण्डौतिया के प्रयासों से उभय पक्षकारों को साथ-साथ रहने की समझाइश दी गई। उभ्य पक्ष साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने को तैयार हो गए तथा प्रकरण नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकृत कर दिया गया।
उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण जिनमें जलकर संपत्तिकर, विद्युत, बीएसएनएल, बैंक आदि के कुल प्रीलिटिगेशन प्रकरण 1383 का निराकरण किया गया जिसमें 1711 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया उक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में कुल 49 लाख 82 हजार 155 रुपए की राशि वसूल की गई।
