-ज्ञापन में डिलेवरी प्रभार एवं प्रशासकीय शुल्क में बढ़ोतरी की मांग
भिण्ड, 26 अक्टूबर। जिले के एलपीजी डिस्ट्रीव्यूटर्स एसोसिएशन ने डिलेवरी प्रभार एवं प्रशासकीय शुल्क में बढ़ोतरी की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के सचिव को संबोधित ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें एसोसिएशन की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि एसोसिएशन द्वारा 9 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत मांग पत्र के संबंध में आज तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेने के कारण भारत गणतंत्र के तीनों सार्वजनिक तेत्र कंपनियों, इंडियन आंयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी वितरक आंदोलन करने के लिए विवश हैं।
ज्ञापन में मांग की गई है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित डिनोबा समिति की सिफारिश के अनुरूप एलपीजी वितरकों के सेवा प्रभार में वृद्धि नहीं किया जाना वितरकों के अधिकारों का हनन है। वर्ष 2019 तक प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार एलपीजी वितरकों को प्रशासकीय प्रभार एवं डिलीवरी प्रभार में वृद्धि की जाती रही किंतु वर्ष 2020-24 में कारण वृद्धि नहीं की गई और 2 साल के अंतराल के बाद गई 2022 में जो वृद्धि की गई वह अत्यंत कम थी। भारत सरकार एलपीजी वितरकों को जीवन यापन करने के लिए उनकी लागत के अनुसार सेवा शुल्क नहीं देती है, तो एलपीजी वितरकों के पास आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
ज्ञापन देने वालों में बालाजी गैस एजेंसी, श्रीसांई इण्डेन, सूर्या इण्डेन, कैलादेवी इण्डेन, प्रेम भारत गैस, मौ इण्डेन, बजरंग एचपी गैस, सांईकृपा इण्डेन, सुरपुरा इण्डेन, रमा इण्डेन, फूफ कलां इण्डेन, परा इण्डेन, गहेली इण्डेन, सेंवड़ा इण्डेन, मेहदा इण्डेन, पुर इण्डेन, लावन इण्डेन, मछण्ड इण्डेन, नुन्हाड़ इण्डेन आदि गैस एजेन्सियों के संचालक मौजूद रहे।
