समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित
भिण्ड, 19 दिसम्बर। साप्ताहिक समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड में आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत जेके जैन, एसडीएम भिण्ड-अटेर उदय सिंह सिकरवार, एसडीएम मेहगांव वरुण अवस्थी सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा कई अधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सीएम हेल्पलाईन की लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए पाया कि कुछ विभागों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही शिकायतों का निराकरण करते रहें ताकि जिले की ग्रेडिंग में कमी न आए। उन्होंने अन्य सभी विभाग प्रमुखों को शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड की प्रगति की समीक्षा कर समस्त सेक्टर अधिकारी, सीएमओ और जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिए कि जिले में लगभग 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाना शेष हैं। अधिकारी अपने अमले को एक्टिवेट करें और विशेष अभियान चलाकर शिविर लगाकर आगामी दिवसों में इन सभी के आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड शिविर एवं आयुष्मान कार्ड के लाभ का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। प्रत्येक शासकीय कार्यालय में बैनर लगवाए जाएं, जन अभियान परिषद अपने स्तर से प्रचार प्रसार करें, राशन की दुकानों, मदिरा दुकानों और पेट्रोल पंपों पर फ्लैक्स, बैनर लगा होना चाहिए। स्कूलों में भी कैंप का आयोजित किए जाए जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति आयुष्मान योजना से वंचित ना रहे।
उन्होंने स्वामित्व योजना में कितने ग्रामों में ड्रोन फ्लाई हो गया के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समस्त एसडीएम को लीडरशिप लेना है इस योजना में कोई कमी नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीएम आवासीय भू-अधिकार की समीक्षा की। जिसमें तहसीलदार मेहगांव द्वारा सीएम आवासीय भू-अधिकार की प्रगति संतुष्टि पूर्वक पाई गई। सभी तहसीलदारों की प्रगति कम पाए जाने पर तहसीलदार मेहगांव को छोड़कर सभी तहसीलदार को नोटिस जारी करने निर्देश दिए। उन्होंने धारणाधिकार के संबंध में दिए गए निर्देशों के बाद भी प्रगति नहीं लाने पर समस्त एसडीएम को नोटिस जारी करने निर्देश दिए। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि में बैंक खाते से आधार सीडिंग जिनका नहीं हुआ है उनकी सूची चस्पा कर मुनादी कराने के संबंध में तथा पीएम आवास शहरी और ग्रामीण में भूमि चिन्हित कर प्लाट आवंटन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने 85 प्रतिशत से कम वितरण वाली पीडीएस दुकानों की सूची तैयार कर और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए।
