भिण्ड, 09 फरवरी। प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ ने प्रदेश के रेडियोग्राफर डार्करूम असिस्टेंट एवं एक्सरे विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मप्र शासन/ प्रशासन को संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर एवं चंबल संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।
इस संबंध में संघ के जिला संभागीय अध्यक्ष रविकुमार जोशी ने बताया कि प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ मप्र की न्यायोचित 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में मप्र शासन/ प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से मांगों की पूर्ति हेतु समय-समय पर ध्यानाकर्षण करवाया जाता रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में मप्र ऐसा इकलौता राज्य बन गया है जहां पिछले 28 वर्षों से प्रदेश के रेडियोग्राफर साथियों को मात्र 50 रुपए ही विकरण भत्ता दिया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के रेडियोलोजी विभाग में कार्यरत रेडियोग्राफर्स, डार्क रूम असिस्टेंट संवर्ग ही एकमात्र ऐसा संवर्ग है जो दोहरे जोखिम को उठाकर कोरोना संक्रमित व संदिग्ध मरीजों की सेवा कर रहा है, अन्य संवर्ग की तरह संक्रमण के खतरों के साथ उन्हें अदृश्य खतरनाक आयनिक विकिरण का दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के काल में रेडियोग्राफर्स डार्क रूम असिस्टेंट ने इस बीमारी से पीडि़त रोगियों की जांच कर व उपचार में उनके छाती के एक्सरे सीटी स्कैन जांच के कार्य में इनका अत्यधिक महत्व रहा है। कोरोना से जंग में बखूबी भागीदारी अपनी अतिरिक्त ऊर्जा व समय के साथ निभाई है। अपना जीवन जोखिम में डालकर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले मप्र के रेडियोग्राफर्स को 28 वर्षों से 50 रुपए जीवन सुरक्षा भत्ता दिया जा रहा है, खतरनाक आयनिक विकिरण क्षेत्र में कार्य करने के कारण रेडियोग्राफर्स को विकिरण विशेष भत्ता 50 रुपए अपर्याप्त है। इसलिए विकिरण के दुष्प्रभाव को देखते हुए रेडिएशन भत्ता बढ़ाया जाना न्यायोचित है।
वर्तमान में रेडियोलोजी क्षेत्र में निरंतर तकनीकी विकास के साथ-साथ मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिससे अत्यधिक मरीजों की जांच के दौरान रेडिएशन का खतरा भी अत्यधिक बढ़ गया है, रेडियोग्राफर्स एक मात्र ऐसा सा संवर्ग है जो कि सभी रेडिएशन जनित कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित कर रहा है। इसी कारण मप्र शासन इस संवर्ग के लिए स्पेशल रेडिएशन भत्ता 50 रुपए निर्धारण किया हुआ है। जोकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत कम है, रेडियोग्राफर संवर्ग के प्रति सम्मानजनक प्रतीत नहीं होता है, रेडिएशन भत्ते में संशोधन करें उसे बेसिक पे का 25 प्रतिशत किया जाए। साथ ही अन्य मांगों में ग्रेड पे राज्यों की भांति 2800 से बढ़ाकर 4200 किया जाए, पदनाम रेडियोग्राफर के स्थान पर रेडियोलॉजी ऑफिसर एवं डार्करूम असिस्टेंट का पदनाम सहायक रेडियोलॉजी ऑफिसर करने सहित 11 सूत्रीय मांगे शामिल है। 15 दिवस में मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो चंबल संभाग के समस्त रेडियोग्राफर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
