भिण्ड, 04 अक्टूबर। डिप्टी कलेक्टर पराग जैन ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई की। इस दौरान 55 आवेदनों पर डिप्टी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अन्य अधिकारी एवं शहरी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कलेक्टर पराग जैन ने बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैण्डपंपों का संधारण, पेंशन, सड़क दुघर्टना सहायता, हितग्राही मूलक योजनाओं में बैंक ऋण, बीपीएल राशन कार्ड, जमीन पर कब्जा एवं प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने से संबंधित आवेदनों पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए कि आवेदकों की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों पर गंभीरता के साथ कार्रवाई कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। साथ ही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत भी कराएं।
ग्राम पंचायत रसनोल में किए गए भ्रष्टाचारों की निष्पक्ष जांच कराने जनसुनवाई में दिया आवेदन
ग्राम पंचायतों की शिकायतों का निराकरण करने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई बार शिकायत करने के बाद भी उस शिकायत का आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। शिकायतकर्ता द्वारा जनपद और एसडीएम को कई बार पंचायत में पूर्व सरपंच और सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवेदन दिया गया। जिस पर जनपद सीईओ ने जांच समिति का गठन कर पांच दिवस में जांच प्रतिवेदन का लिख दिया, लेकिन एक माह होने को आया कोई भी जांच अधिकारी जांच करने पंचायत नहीं पहुंचा है। जांच अधिकारियों का अपनी जिम्मेदारी के प्रति रवैया कैसा है आप समझ ही सकते हैं।
हम बात कर रहे हैं गोहद जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रसनोल की, जहां पूर्व सरपंच और सचिव ने अधिकारियों से सांठ-गांठ कर लाखों रुपए का सरकार की राशि को चूना लगाया है। जिसकी शिकायत पंचायत वासियों ने अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीणों ने मंगलवार जनसुनवाई में शिकायती आवेदन देकर ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने आवेदन में लिखा है कि पूर्व में ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ गोहद में आवेदन दिया था, जिस पर जांच समिति तो गठित कर दी गई, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी जांच करने नहीं आया। हमारी मांग है कि पंचायत में पूर्व सरपंच के कार्यकाल में किए गए कार्यों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
