भिण्ड, 30 दिसम्बर। मप्र पंचायत चुनाव रद्द होना प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीति और जिद की का परिणाम है। लेकिन इससे लाखों की संख्या में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को समय और धन का नुकसान हुआ है, इसलिए प्रदेश सरकार को अभ्यर्थियों को नामंकन राशि के साथ प्रचार-प्रसार में खर्च हुए पैसे की भरापाई के लिए मुआवजा राशि देना चाहिए। ये मांग अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने प्रेस के माध्यम से की।
पूर्व विधायक कटारे ने कहा कि हमारी मांग है सरकार तुरंत इस पर फैसला करे। क्योंकि बिना संवैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना आखिर आपने चुनाव की घोषणा क्यो की? विपक्ष में रहते हुए हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपको पहले ही आगाह किया था। सरकार ने भी चुनाव प्रकिया के अंतिम समय तक असमंजस की स्थिति प्रत्याशीयों के बीच रखी, जिससे उन्हें प्रचार में जनता के बीच जाना पड़ा। इसलिए सरकार को जनता से माफी मांगते हुए प्रत्याशियों को एक निश्चित अनुमानित राशि को सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को देना चाहिए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनती तो हम जनता के बीच जाकर बड़े पैमाने पर इसके लिए आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे।
