भिण्ड, 22 फरवरी। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया द्वारा उपजेल गोहद का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला न्यायाधीश सुनील दण्डौतिया ने बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, बंदियों के अधिकारों, न्याय व्यवस्था आदि के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उक्त योजनाओं के पेम्पलेट भी वितरित किए। जेल के निरीक्षण के दौरान जेल में बंदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, जल, बिस्तर, साफ-सफाई आदि का विधिवत रूप से जायजा लिया तथा विद्यमान कमियों को दूर करने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया। इसके साथ ही विधिक सहायता के संबंध में बंदियों से पूछताछ की गई तथा ऐसे बंदी जिन्होंने विधिक सहायता की मांग की उन्हें नि:शुल्क अधिवक्ता प्रदाय किए जाने हेतु तहसील विधिक सेवा समिति गोहद को निर्देशित भी किया।
जिला मुख्यालय से गोहद जेल की तरफ जाते हुए रास्ते में झडिय़ों में फसकर जमीन पर पड़ा हुआ तिरंगा दिखा, जिस पर उन्होंने तुरंत उस तिरंगे को जमीन से उठाकर, सम्मान पूर्वक तहसील विधिक सेवा समिति गोहद कार्यालय में रखे जाने के निर्देश दिए, जिस पर तिरंगे को उठाकर पूर्ण सम्मान के साथ तहसील विधिक सेवा समिति गोहद कार्यालय गोहद में रखा गया।
यौन अपराध बालकों को मानसिक व शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाता है
इसी क्रम में महिला थाना भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें षष्टम अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड तरुण सिंह ने पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि संसद द्वारा पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 में पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बालकों के साथ होने वाले यौन अपराधों में शामिल अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान कर बच्चों के साथ होने वाले इन अपराधों को कम करना था। क्योंकि यौन अपराध बालकों को मानसिक व शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त करता है, जिससे उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने घरेलू-हिंसा अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर थाना प्रभारी महिला थाना भिण्ड, पीएलएल भिण्ड सुमित यादव, थाना स्टाफ एवं आमजन उपस्थित रहेे।
