भिण्ड, 06 मार्च। मप्र के दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर विकलांग बल के प्रदेश सचिव शिवराज उर्फ सौरभ बघेल ने गत दिवस भोपाल में मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्रीय ज्ञापन मप्र स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉपरेशन लिमिटेड के संचालक (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) शैतान सिंह पाल के माध्यम से सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गई है कि मप्र में दिव्यांगजन पेंशन अभी 600 रुपए है उसमें वृद्धि कर मासिक तीन हजार रुपए की जाए, प्रदेश की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगों को क्वालीफाई होने के लिए 50 प्रतिशत को घटाकर 40 प्रतिशत किया जाए, मप्र के प्रत्येक जिले में विशेष नि:शक्तजन भर्ती कराई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले विकलांग खिलाडिय़ों को सरकारी कार्यालयों में रोजगार दिया जाए, अभी संसद, विधानसभा एवं जिला पंचायतों में दिव्यांगों की आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए प्रत्येक स्तर के चुनाव में पांच प्रतिशत आरक्षण दिव्यागों को दिया जाए, विकलांग जन अधिनियम 2016 की हार्डकॉपी और सॉफ्ट कॉपी प्रत्येक छोटे-बड़े सरकारी एवं निजी कार्यालय में भेजकर अनिवार्य रूप प्रदर्शित की जाए ताकि इस कानून में दिव्यांगों दिए गए अधिकारों से अवगत हो सकें और उनका पालन कर सकें। जिस प्रकार अन्य दलों में विकलांग प्रकोष्ठ बने हैं इसी प्रकार बीजेपी पार्टी में भी विकलांग प्रकोष्ठ का गठन किया जाए।
