भिण्ड, 11 नवम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा विधिक जागरुकता से सशक्तिकरण एवं हक हमारा भी तो है 75 अभियान 13 नवंबर तक चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत डोर-टू-डोर कैम्पेन एवं जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जा कर समाज के वंचित वर्ग तक पहुंकर उसे कानूनी रूप से साक्षर कर उन्हें समाज के निर्माण में एक अहम कड़ी बनाना है। साथ ही उन्हें अन्याय और न्याय में फर्क समझाते हुए उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरुक करना है। जिससे कि वे स्वयं सशक्त बनते हुए एक सशक्त एवं जागरुक समाज का निर्माण कर सकें।
इसी तारतम्य में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में जिला भिण्ड में विधिक जागरुकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण एवं हक हमारा भी तो है/75 अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
ग्राम कन्हारी मेहगांव में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित अपर जिला न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों को श्रम कानूनों एवं गरीबी उन्मूलन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे-खाद्य सुरक्षा कानून, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि संचालित की जा रही हैं, परंतु आमजनों में जागरुकता के अभाव के कारण जरूरतमंद व्यक्ति को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आमजनों का जागरुक होना अत्यंत आवश्यक है।
सीएम राइज शा. उमावि गोहद में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सरिता पारस ने छात्र-छात्राओं को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यदि हम अपने अधिकार राज्य से मांग सकते हैं, तो हमें इस बात के संबंध में भी जागरुक होना आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करें।
एमजेएस कॉलेज के विधि विभागाध्यक्ष डॉ. केके रायपुरिया के नेतृत्व में विधि छात्रों द्वारा भिण्ड शहर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विधि छात्रों द्वारा पैम्प्लैट वितरित कर लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, मध्यस्थता योजना, पॉक्सो एक्ट आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का भी आयोजन किया गया।
आउटरीच अभियान के अंतर्गत गठित टीमों द्वारा ग्राम गढ़पारा, सुरावली, नीमगांव, शंकरपुरा, मठीपुरा, परसौले का पुरा, लल्लाजी का पुरा, छज्जूपुरा, ढोडऩपुरा, देवरी सहित कुल 28 गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, मध्यस्थता योजना, आगामी लोक अदालत, पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी, मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015, ऐसिड अटैक आदि की जानकारी दी तथा साथ ही विस्तृत जानकारी हेतु पेम्पलेट भी वितरित किए गए तथा उनसे उनकी समस्याओं के संबंध में पूछताछ कर उनके निराकरण हेतु आवेदन भी प्राप्त किए गए। अभियान के अंतर्गत आज लगभग 5500 लोगों तक पहुंकर उन्हें जागरुक किया गया।
