आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पेयजल व्यवस्थाओं की कार्य योजना बनाने के निर्देश
एसडीएम सतत् रूप से भ्रमण करें, विकासखण्ड स्तर पर बैठक लें
श्योपुर, 06 फरवरी। चंबल-ग्वालियर संभाग के कमिश्नर मनोज खत्री ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा एल-1 स्तर पर त्वरित रूप से जवाब भरा जाए। एल-2 स्तर के अधिकारी शिकायतकर्ता से बात कर समस्या एवं मांगों का उचित निराकरण करायें। इसके साथ ही उन्होने आगामी ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल व्यवस्थाओं के लिए समुचित कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश पीएचई अधिकारियों को दिए। उन्होने कहा कि अनुभाग स्तर पर एसडीएम विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की नियमित रूप से बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा करें तथा सतत् रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर समस्याओं का समाधान करें। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।
कमिश्नर मनोज खत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन आवास योजना एवं पीटीजी आवास की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि चौथी किस्त प्रदाय करने के उपरांत हितग्राहियों से संपर्क कर 45 दिन में आवास पूर्ण कराए जाएं। एसडीएम द्वारा इसकी समीक्षा की जाये तथा सीईओ जनपद आवास निर्माण कार्यों की अपने अमले से सतत् निगरानी कराएं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से गुणवत्ता युक्त उपयोगी कार्य कराए जाएं। उन्होंने मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सतत् रूप से निगरानी के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सीईओ जिला पंचायत प्रत्येक माह ब्लॉक स्तर पर बैठक आयोजित कर आवास, एमडीएम, मनरेगा आदि कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामों में नल से जल प्रदाय किया जा रहा है, जिन ग्रामों में कार्य प्रगति पर है, उन्हें पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल व्यवस्थाओं के लिए सर्वे कराकर आवश्यकतानुसार कार्य योजना बनाई जाए तथा कलेक्टर के माध्यम से सिंगल फेस मोटर, राईजिंग पाईप आदि के प्रस्ताव भेजे जाएं। उन्होने विजयपुर में बायपास रोड निर्माण के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करने, मेडिकल कॉलेज एप्रोच रोड पर विद्युत पोल शिफ्टिंग कराने तथा इसी मार्ग पर नहर के माईनर पर पुलिया निर्माण के लिए क्लीयरेंस प्रदाय करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने कहा कि विजयपुर में बनने वाले 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के लिए स्थान का निर्धारण करने एसडीएम, सीएमएचओ एवं पीआईयू अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण किया जाए तथा 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके साथ ही कर्मकार मंडल अंतर्गत दो प्रतिशत सेस की राशि संबंधितों से जमा कराने के निर्देश श्रम निरीक्षक को दिए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास उन्नयन अंतर्गत युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। निर्माणाधीन कार्यों में हैवी वाहन चालक, जेसीबी एवं अन्य मशीनों के ऑपरेटर के रूप में इनका नियोजन किया जा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने बैठक में अवगत कराया कि विभिन्न योजनाओं में कुल 53 हजार 195 आवास स्वीकृत कर 40 हजार 415 पूर्ण किए गए हैं तथा 12 हजार 780 प्रगतिरत हैं, वर्तमान में पीएम आवास योजना ग्रामीण-2 का सर्वे जारी है। पीएम जनमन में 23 हजार 764 आवास स्वीकृत किए गए हैं। पीएम जनमन में 35 आंगनबाडी स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 15 पूर्ण हो गए हैं तथा 20 प्रगतिरत हैं। राज्य आयोजना मद में भी 68 आंगनबाडी स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एनआरसी के भी पूर्ण सदुपयोग के लिए उनके द्वारा निरीक्षण कर निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में 60 की संख्या वाले तीनों एनआरसी में 50 बच्चों की देख-रेख की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओ की प्रगति के बारे में भी अवगत कराया गया।
सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने मनरेगा कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जिला वर्तमान में ए-ग्रेड में है। उन्होंने गौशालाओं के संचालन के संबंध में भी जानकारी दी कि 25 गौशालाएं संचालित है। बैठक में प्रभारी एसडीएम श्योपुर संजय जैन, कराहल बीएस श्रीवास्तव, विजयपुर अभिषेक मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर वायएस तोमर, डीपीओ महिला बाल विकास ओपी पाण्डेय, सहायक आयुक्त आजाक लालजीराम मीणा, सीएमएचओ डॉ. डीएस सिकरवार, जिला योजना अधिकारी डॉ. सुनील चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
साहूकारी लाईसेंस के बगैर लेन-देन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
चंबल-ग्वालियर संभाग के कमिश्नर मनोज खत्री ने बैठक के दौरान सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि साहूकारी लाईसेंस के बगैर लेन-देन करने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों का ब्याज के नाम पर आर्थिक शोषण करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में प्रगति बढाने के निर्देश भी दिए।
