भिण्ड, 09, सितम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट उमावि क्र.एक भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क के अंतर्गत सभी बालक जोकि छह से 14 वर्ष की उम्र के है, को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। जिसके तहत प्रत्येक अभिभावक का यह कानूनी दायित्व है कि वह अपने छह से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजें तथा विद्यालय को कानूनी रूप से प्रतिबद्ध किया गया है कि वे बच्चों को अनिवार्यता नि:शुल्क शिक्षा प्रदाय करें। इसके अतिरिक्त सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक, सामाजिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं।
इसी क्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं को साक्षरता के विभिन्न पहलू जैसे डिजीटल साक्षरता, सामाजिक-राजनैतिक साक्षरता, आर्थिक साक्षरता जैसे विषयों के बारे में भी जागरूक किया गया। इसके अलावा इंटरनेट आदि के माध्यम से ऐसे वर्गों जो कि आर्थिक अक्षमता के कारण निरक्षर रह गए हैं, को साक्षरता की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके साथ ही उपस्थित बालकों को प्रेरित किया गया कि वे अपने आस-पास रहने वाले कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनकी आर्थिक-सामाजिक दशा के चलते निरक्षर रह गए हों, उन्हें साक्षर बनाने का प्रयास करें। विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरुद्ध कोई कृत्य किया है वह ‘धारा 12’ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड में उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नि:शुल्क विधिक सहायता की मांग कर, प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नं.15100 पर भी संपर्क कर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक एवं विधिक साक्षरता क्लब के सचिव धीरज सिंह गुर्जर, विद्यालय का समस्त स्टाफ, छात्र-छात्राएंं एवं पीएलही भिण्ड सुमित यादव उपस्थित रहे।
