प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों से कर रही सौतेला व्यवहार
भिण्ड, 10 अगस्त। मप्र विद्युत वितरण कंपनी में आउटसोर्स कर्मचारियों पर हो रहे शोषण के खिलाफ मौ डीसी पर प्रदेश व्यापी आंदोलन एक दिवसीय संपूर्ण कार्य बहिष्कार में कर्मचारियों ने हड़ताल की। मौ डीसी पर समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों ने कार्यालय आकर विरोध प्रदर्शन किया एवं धरना पर रहे और अपने कार्य को बंद रखा।
उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों पर हो रहे शोषण एवं कंपनियों का निजीकरण को लेकर मप्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने पूरे मप्र में हड़ताल की एवं जिला इकाई भिण्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष भारद्वाज के आह्वान पर मौ डीसी के प्रमुख मनोहर गौर के नेतृत्व में संपूर्ण कर्मचारियों ने मौ में हड़ताल की। मप्र आउटसोर्स कर्मचारी संघ इस समय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। मजेदार बात यह है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दो साल कोरोना काल से लेकर आज 2021 तक कोई खास निर्णय नहीं लिया। जबकि इस कोरोना महामारी में राज्य सरकार के साथ लगातार हाथ से हाथ मिला कर मध्य प्रदेश वितरण वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने राज्य सरकार के साथ बहुत ही सराहनीय कार्य किया, लेकिन राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई अच्छा निर्णय लेते हुए अब इन कंपनियों द्वारा भी आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। शासकीय कर्मचारियों के लिए चुनावी समय पर बाहीवाही लूट जाती हैं, लेकिन मप्र आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ मप्र विद्युत वितरण की नई कंपनियों द्वारा वेतन में इस माह लगभग 600 रुपए कटौती की गई है। इस ओर किसी मंत्री, विधायक, नेता, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। राज्य शासन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और शायद हमेशा किया जाता रहेगा। क्योंकि राज्य कर्मचारी संघ शासन के दामाद होते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी इस तरह हैं कि जिस तरह गुलामी, जैसे कि दूध से मक्खी निकाल कर फैंक दी जाती है उसी तरह इनके साथ दुव्र्यवहार एवं शोषण किया जा रहा है। इतनी महंगाई में विद्युत वितरण कंपनी इनके परिवार के भरण-पोषण के लिए मात्र 9500 रुपए में एक महीने का राशन किस तरह के लिया जा सकता है, सोचने वाला प्रश्न है। मप्र आउटसोर्स कर्मचारी संघ इसका विरोध कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस ओर कोई ठोस निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। मप्र सरकार में लगभग 40 हजार आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वहीं इनके परिवारों को सोचने की बात है कि इस भरी महंगाई में अगर आउटसोर्स कर्मचारी गृह निवास को छोड़कर राजधानी या अन्य संभाग में अगर कार्य करे तो वह नौ हजार रुपए में अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से लेने की अत्यंत आवश्यकता है।
