भिण्ड, 04 दिसम्बर। मप्र सरकार द्वारा एक जनवरी 2005 से नियुक्ति शासकीय अधिकारी/ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई है। जिसमें एक जनवरी 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के सभी विभागों के लाखों अधिकारी/ कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार आधारित है, इसमें न्यूनतम पेंशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में 500-1000 रुपए तक कुल पेंशन मिलती है, जो कि वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। जिसमें कर्मचारियों को जीवन निर्वाह व परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक नहीं होता है। जो शासकीय कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। कर्मचारी सरकार का सेवक है और पेंशन उसको प्राइवेट कंपनी दे जो न्यायसंगत नहीं है। इसी को लेकर गोहद विधायक मेवाराम जाटव को शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विधायक जाटव से इस संबंध में विधानसभा में अधिकारी कर्मचारियों की पीड़ा को लेकर सरकार से सदन में पुरानी पेंशन बहाली हेतु विधानसभा लगाने की मांग की है। इस दौरान दिनेश कुमार शर्मा, सतीश पराशर, पूनम भदौरिया, हैमलता, बृजेश शर्मा सहित करीब दो दर्जन कर्मचारी उपस्थित थे।
