भिण्ड, 08 जुलाई| मप्र शासन द्वारा अस्थाई पर्ची पीडीएस खाद्यान्न को लेकर कई जगह समस्या सामने आ रही है। आलम यह है कि मौ तहसील के अंतर्गत लगभग एक दर्जन से अधिक गांव में खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया गया, लेकिन उनको खाद्यान्न आज तक नहीं मिला। यह सरकारी योजनाओं का लाभ उन गरीब व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, साथ ही हर माह खाद्यान्न की व्यवस्था भी बहुत ढीली पड़ी है। आलम यह है कि ग्राम पंचायत सरपंच सेके्रटरी इस विषय पर ध्यान नहीं देते, साथ ही लोगों में किसी तरह की सूचनाएं देते हैं कि आप लोगों को स्थाई एवं अस्थाई पर्ची बनवाना है कि नहीं। यह मसला पूरे गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रहा है, लेकिन किसी भी नेता, जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं है। इस कारण से शासन की योजनाओं का लाभ तक नहीं पहुंच पा रहा है, साथ ही जिला प्रशासन अमुक दर्शक बना हुआ है, पर्ची बन गई है उनको भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हुआ है।