राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निराकरण करें

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

भिण्ड, 27 दिसम्बर। जिले के सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में विधिवत सुनवाई कर तेजी से निराकरण करें। साथ ही राजस्व वसूली में तेजी लाएं। इस आशय के निर्देश कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने नामांकन, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया। जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में एडीएम राजकुमार खत्री सहित जिले के एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राजस्व वसूली की तहसीलवार समीक्षा कर निर्देश दिए कि राजस्व की वसूली शत-प्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से किया जाए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के शेष पात्र किसानों की आधार सीडिंग कराएं। साथ ही आरसीएमएस में नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन इत्यादि प्रकरण अनिवार्यत: दर्ज किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए किनामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के छह माह से अधिक समय के लंबित प्रकरणों का निराकरण अभियान बतौर करें।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण तुरंत करें। सभी शिकायतें शत-प्रतिशत निराकृत हों, कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट नहीं रहे। उन्होंने स्वामित्व योजना नक्शों का भौतिक सत्यापन एवं आरओआर प्रथम प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन, नक्शा शुद्धिकरण डुप्लीकेट खसरा, अनलिंक्ड खसरा एवं नक्शा तथा डाटा परिमार्जन, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार धारणाधिकार योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में पट्टा वितरण, लंबित ऑडिट कंडिकाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की भी समीक्षा की।