भिण्ड, 22 अगस्त। परिसीमन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा का परिसीमन कराया जाना प्रस्तावित हो गया है, जिसका उल्लेख विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा गत दिवस किया गया था। आगामी वर्ष 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नारी शक्ति बंदन अधिनियम के तहत 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के साथ विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति में जिला कांग्रेस कमेटी दतिया के उपाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह यादव ने मांग पत्र परिसीमन आयोग, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मप्र भोपाल को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि प्रदेश में पिछला परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2008 में किया गया था। उन्होंने बताया कि अब परिसीमन जो कराया जाएगा वह भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर करना जनता के साथ बेमानी साबित होगा, क्योंकि वर्ष 2021 में जनगणना होना प्रस्तावित थी परंतु 2024 बीत गया है और आज तक जनगणना का कार्य नहीं कराया गया है, बगैर नवीन जनगणना के विधानसभा आदि का निर्धारण करने से नए परिसीमन पुराने परिसीमन के इर्द-गिर्द ही रहेगा, जिसका नुकसान प्रदेश की जनता एवं जन प्रतिनिधि को भुगतना पडेगा। उदाहरण के तौर पर जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से आज तक दतिया जिले की भाण्डेर विधानसभा आरक्षित है और बगैर नवीन जनगणना की आबादी का आंकलन पूर्व की तरह ही रहेगा।
