भिण्ड, 14 जुलाई। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार प्रदेश के पेंशनर्स विगत 14-15 वर्षों से परेशान होकर आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं और इन समस्याओं का निराकरण का कोई सशक्त मार्ग भी सरकार द्वारा नहीं निकाला जा रहा है। इतने लंबे अंतराल में कई बार सरकार का ध्यान पत्रों और आंदोलन के माध्यम से आकर्षित किया किंतु समस्याएं यथावत हैं। हम चर्चा के माध्यम से निम्नांकित ज्वलंत समस्याओं का समाधान चाहते हैं, एक बार पुन: ध्यान आकर्षण के माध्यम से 22 जुलाई 2024 को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन कर राजस्व अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजा जाएगा।
एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री मोहन सिंह कुशवाह एवं प्रांतीय संगठन सचिव विजय दैपुरिया ने संयुक्त रूप से प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्षों से अपील की है कि 22 जुलाई को 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन निराकरण किए जाने हेतु दिया जाए। जिसमें महंगाई राहत केन्द्र सरकार के अनुरूप 50 प्रतिशत दी जाए, लंबित एरियर की राशि भी भुगतान की जाए। मप्र छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) में सहमति का कोई प्रावधान नहीं है, सहमति की बाध्यता समाप्त की जाए। एक जनवरी 2016 के पूर्व के पेंशनर्स को केन्द्र सरकार के परिपत्र चार अगस्त 2016 एवं 12 जून 2017 का लाभ/ काल्पनिक वेतनवृद्धि निर्धारित कर दिया जाए। आयुष्मान योजना का लाभ प्रदेश के पेंशनर्स को दिया जाए। सेवानिवृत्ति के 65 वर्ष प्रारंभ पर पांच प्रतिशत 70 वर्ष पर, 10 प्रतिशत 75 वर्ष, 15 प्रतिशत तथा 80 वर्ष के प्रारंभ से ही 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। प्रदेश स्तर पर पेंशनर्स कल्याण मण्डल तथा जिला स्तर पर पेंशनर्स फोरम गठित की जाकर उनकी नियमित बैठकों के निर्देश प्रसारित किए जाए।
