मध्यस्थता जागरुकता कार्यक्रम सह पीएलव्ही बैठक आयोजित

भिण्ड, 31 अगस्त। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 की प्रेषित कार्ययोजना अनुसार विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसी तरतम्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड राजीव कुमार अयाची के मार्गदर्शन में एवं विशेष न्यायाधीश भिण्ड (सीनि.) मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एवं जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे की उपस्थिति में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर सह बैठक का आयोजन एडीआर हॉल भिण्ड में किया गया।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने अपने उदबोधन में व्यक्त किया कि आप सभी पैरालीगल वॉलेंटियर्स को ‘न्याय सभी के लिए’ की अवधारणा को साकार करने का सत्त प्रयास करते रहना चाहिए। सभी पैरालीगल वॉलेंटियर्स को भविष्य में समाज के गरीब तबकों के लिए पूरे उत्साह के साथ न्याय दिलाने का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, साथ ही माह सितंबर में आायोजित किए जाने वाले विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविरों के बारें में चर्चा की गई तथा मध्यस्थता के लाभ एवं मध्यस्थता की वर्तमान में आवश्यकता विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है तथा पक्षकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर विवाद का निपटारा किया जा सकता है।
इसी क्रम में सचिव द्वारा समस्त पीएलव्ही को अवगत कराया गया कि (एक से पांच सितंबर) तक विशेष ‘पहचान सप्ताह’ के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों हेतु शासन की योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक ट्रांसजेंडर कार्ड, पहचान पत्र-वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि बनवाए जाने के संबंध में कार्रवाई किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। समस्त पीएलव्ही से कार्यस्थल पर उनकी विधिक सलाह एवं सहायता संबंधी आ रही समस्याओं के बारें में चर्चा की गई एवं उनका निराकरण किए जाने का पूर्ण आश्वासन दिया तथा 14 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु पेम्पलेट्स प्रदाय किए गए एवं अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण हेतु पक्षकारगण को नेशनल लोक अदालत के लाभों से अवगत कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। कार्यक्रम पश्चात विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने पीएलव्ही को आईडी कार्ड वितरित किए।