भिण्ड, 26 सितम्बर। राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के निर्देशन में जिला अधिवक्ता संघ भिण्ड द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में वर्ष 2006 से लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की गई।
ज्ञापन के माध्यम से अभिभाषकों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वर्ष 2006 से वर्तमान सरकार द्वारा लगातार मप्र के अधिवक्ताओं की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू की जाने के संबंध में आश्वस्त किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2012 में अपने आवास पर अधिवक्ता महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें वायदा किया गया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू किया जाएगा। जिससे अधिवक्ता एवं उनके परिवार पर होने वाली घटनाओं पर रोक लग सके। 13 मई 2023 को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के साथ मुलाकात करने गए। जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू किए जाने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री की वायदा खिलाफी से मप्र के अधिवक्ताओं में काफी रोष है। वर्ष 2006 से लगातार वर्तमान सरकार द्वारा अधिवक्ताओं से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से जिला अभिभाषक संघ भिण्ड द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि आचार संहिता से पूर्व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।
ज्ञापन देने वालों में अभिभाषक संघ भिण्ड के अध्यक्ष विनीत मिश्रा, सचिव हिमांशु शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रमोद शर्मा, ग्रंथपाल नीलम भदौरिया एवं अधिवक्ता ओम पाराशर, सीरम मिश्रा, सौरभ पुरोहित, प्रमोद जोशी, राजेश सिंह कुशवाह, गजेन्द्र सिंह, यशप्रताप सिंह, राकेश सिंह, प्रमोद गोयल, श्रीकृष्ण सिंह, इम्तयाज अहमद, अखण्ड प्रताप सिंह, गौरव जैन, विशाल सिंह, विश्वजीत सिंह व 100 से अधिक अधिवक्ता शामिल रहे।
