* सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों की हुई समीक्षा
* सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण विभाग के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा प्रस्ताव
ग्वालियर, 16 अप्रैल। कोई भी शिकायत अटेण्ड किए बगैर आगे न बढे, संतुष्टिपूर्ण निराकरण हो और 50 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों का निराकरण समयबद्ध कार्यक्रम के तहत करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने सीएम हैल्पलाइन पोर्टल पर आई शिकायतों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत एल-1 स्तर पर अटेण्ड नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी का सात दिन का वेतन काटा जाएगा।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने जनजाति कल्याण विभाग की शिकायतों के निराकरण की स्थिति ठीक न पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण विभाग के खिलाफ कार्रवाई के लिए संभाग आयुक्त को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही वेतन रोकने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की सहायतार्थ संचालित संकटापन्न योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को तत्परता से दिलाया जाए। साथ ही आवास भत्ता का लाभ पात्र विद्यार्थियों को समय-सीमा के भीतर दिलाना सुनिश्चित करें।
सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर चौहान ने फसल बीमा संबंधी शिकायत के निराकरण में उदासीनता सामने आने पर भितरवार के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को वेतन काटने का कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए। साथ ही निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों द्वारा सीएम हैल्पलाइन की शिकायतें समय-सीमा के भीतर अटेण्ड नहीं की जा रही हैं, उनको विधिवत नोटिस जारी करें और सही जवाब न होने पर सात-सात दिवस का वेतन काटें।
बैठक में खासतौर पर उन विभागों की सीएम हैल्पलाइन के निराकरण की समीक्षा की गई, जो शिकायतों के निराकरण के लिहाज से निचले ग्रेड पर हैं। कलेक्टर चौहान ने शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निराकरण संतुष्टि के साथ कराया जाए। बुधवार की शाम कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी टीएन सिंह व संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन सहित जिले के एसडीएम व विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
