जिला योजना समिति की बैठक आयोजित
भिण्ड, 15 जुलाई। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन विभाग मंत्री तथा भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद श्रीमती संध्या राय, क्षेत्रीय विधायक संजीव सिंह कुशवाह, गोहद विधायक मेवाराम जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिण्डोलिया, भाजपा जिलाध्यक्ष नाथूसिंह गुर्जर, कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, एसपी मनोज कुमार सिंह, वन मण्डलाधिकारी बीएस होतगी, सीईओ जिला पंचायत जेके जैन, एडीएम प्रवीण फुलपगारे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में प्रभारी मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन-कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को जिले में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए।
बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले की प्रारंभिक जानकारी दी। जिला योजना समिति की बैठक में स्वास्थ विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं लोक स्वास्थ यंत्रिकी विभाग का प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में चल रहे कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान कर वर्तमान प्रगति के साथ भविष्य के लिए क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी प्रदान की। प्रभारी मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत द्वारा नल-जल योजना के जिले में ठीक प्रभार से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नलजल योजना प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री दोनो के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। इस योजना अंतर्गत हर घर तक नल से पानी पहुंचाया जाने का लक्ष्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप गरीबों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। जरूरतमंदों को सुगमता से राशन प्राप्त हो। उन्होंने मिलावट से मुक्ति का अभियान निरंतर जारी रखने, जिले में शासकीय भूमियों पर भू-माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
