भोपाल, 28 अगस्त। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में ओबीसी (अन्य पिछडा वर्ग) आरक्षण से जुडी कानूनी अडचनों पर चर्चा करना तथा इस विषय पर आगे की रणनीति तय करना रहा। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल, आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र (जीतू) पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें ओबीसी आरक्षण से जुडी कानूनी अडचनों पर चर्चा हुई। अगर ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू करने का रास्ता निकलता है तो यह सकारात्मक कदम होगा। सर्वदलीय बैठक में यही नीति बनी कि कानून को लागू किया जाए और जिन लोगों ने 6 वर्षों तक इसे रोके रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। यह सर्वसम्मति से सोचा गया कि आरक्षण लागू होना चाहिए, जो स्वागत योग्य है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, गणेशजी ने इन्हें सदबुद्धि दी। हम लगातार कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार में हमने इसको विधानसभा में लाया था, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। आज की बैठक में यह तय हुआ कि सभी दलों के अधिवक्ता मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसे कोर्ट में डे-टू-डे सुनवाई में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने कहीं भी रोक नहीं लगाई है, इसे सरकार ने ही रोके रखा है।
कांग्रेस की स्पष्ट मांगें
कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में जिन बिंदुओं पर जोर दिया, उसमें कानूनी अडचनों का शीघ्र निराकरण, ताकि ओबीसी वर्ग के छात्रों और युवाओं को उनका संवैधानिक अधिकार तुरंत मिल सके। जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई जिन्होंने पिछले 6 वर्षों तक ओबीसी आरक्षण को रोके रखा, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। राजनीतिक सहमति से आगे बढना- यह मुद्दा किसी दल विशेष का नहीं बल्कि पूरे समाज और लाखों युवाओं के भविष्य से जुडा है। युवाओं के भविष्य की सुरक्षा- ओबीसी आरक्षण लागू होने से लाखों युवाओं को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिलेंगे, जो प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है।
कांग्रेस का संकल्प
मप्र कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ओबीसी आरक्षण केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की गारंटी है। कांग्रेस ने इसे लागू करने के लिए वर्षों से संघर्ष किया है और आज सर्वदलीय सहमति से यह स्पष्ट संदेश गया है कि ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय अब और नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जनता के बीच आवाज बुलंद करती रहेगी और सुनिश्चित करेगी कि ओबीसी आरक्षण का क्रियान्वयन शीघ्र हो तथा इसके हकदार हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले।
