भिण्ड, 28 मार्च। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन मप्र जिला इकाई भिण्ड के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष साधना भदौरिया, महासचिव विनीता राजावत, प्रियंका शर्मा, उमा शर्मा, मनोज पुर सहित सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने सोमवार को भिण्ड कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन उपरांत अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में विषय मजदूर एवं जन विरोधी नीतियों को वापस लेने, आंगनबाड़ी परियोजनाओं सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण रोकने, आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने, तब तक न्यूनतम वेतन एवं समाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ देने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका शासन का अंग के रूप में काम कर रही हैं। बावजूद इसके मानदेय पर काम कराया जा रहा है, वेतन का कोई प्रावधान नहीं है और 35-40 वर्ष की सेवा करने के बाद भी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कर्मचारी का दर्जा न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। सेवानिवृत्ति पर पेंशन आदि का कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है।
ज्ञापन में आगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को कर्मचारों के रूप में नियमित किए जाने एवं न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए तथा सेवा निवृत्ति पर 10 हजार रुपए मासिक पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाए जाने की मांग की गई है। बजट में आईसीडीएस के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किए जाने, सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को पांच लाख रुपए दिए जाने, सहायिकाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र मान्य किए जाने, श्रम कानूनों का लाभ दिलाए जाने, कार्यकर्ता का पद रिक्त होने पर सहायिकाओं को उसी केन्द्र पर पदोन्नत किए जाने, केन्द्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए जाने, कोविडकाल की ड्यूूट्यिों का अतिरिक्त भुगतान किए जाने, सहित अनेक मांगें रखी गई हैं।
