नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
भिण्ड, 19 जनवरी। नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पंचायतों की तरह नगरीय निकायों के निवर्तमान (पूर्व) जनप्रतिनिधियों को प्रभार एवं वित्तीय अधिकार सौंपे जाएं।
ज्ञापन में कहा गया है कि नगरीय निकाय के अध्यक्षों एवं परिषद से जनवरी 2020 में तात्कालिक सरकार द्वारा वित्तीय अधिकार वापस ले लिए गए थे। तब से अब तक नवीन निर्वाचन प्रक्रिया नहीं हुई है, जिससे जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि चुने हुए जन प्रतिनिधि न होने के कारण आमजन को अपने छोटे-छोटे कार्य नगरीय निकायों मे पड़ते रहते हैं। उन कार्यों को कराने में अत्यधिक असुविधा का सामना इस प्रशासनिक व्यवस्था में करना पड़ रहा है। विगत दो वर्षों से नगरीय निकायों में जन प्रतिनिधियों के अभाव में होने वाले निर्माण कार्य, पानी, बिजली, आवास, समुचित साफ-सफाई पर प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं जा पाता है, जिससे परेशानियां आ रही हैं। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इन सभी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आगामी चुनाव होने तक पंचायतों की तरह ही नगरीय निकायों के पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पुन: जनहित में पूर्ववत: पदों का प्रभार सौपा जाए।
ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व अध्यक्ष मेहगांव ममता भदौरिया, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका गोहद, पार्षद वार्ड क्र.एक गोहद, श्रीकृष्ण नरवरिया पार्षद, भूरीबाई नपा उपाध्यक्ष, मुकेश लहारिया पार्षद, सुनील भटेले पार्षद, निर्मला जाटव पार्षद, आरती, दीप्ति, उर्मिला देवी पार्षद सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हैं।
