ई-केवायसी न कराने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई : कलेक्टर चौहान

अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित

ग्वालियर, 10 मार्च। शासन के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ई-केवायसी करना अनिवार्य है। ई-केवायसी न कराने पर आगामी माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में ई-केवायसी कार्य की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी-कर्मचारी स्वयं एवं अपने स्टाफ की ई-केवायसी अनिवार्यत: करा लें। ई-केवायसी कार्य में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में शासन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की भी विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत विवेक कुमार, एडीएम टीएन सिंह, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया है कि समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न क्रय करने हेतु किसानों का पंजीयन कार्य तेजी के साथ कराया जाए। इसके साथ ही खरीदी केन्द्र निर्धारण के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि गोदाम स्तर पर ही खरीदी केन्द्र बन सकें। ग्वालियर में 22 मार्च से 28 मार्च तक लगने वाले पुस्तक मेले की सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी भी बहुत सारे निजी स्कूलों ने अपने स्कूल में उपयोग होने वाली किताबों की सूची पोर्टल पर नहीं डाली है। कलेक्टर ने ऐसे स्कूल संचालकों के विरुद्ध कडी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना की समीक्षा के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक युवाओं का पंजीयन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए कॉलेजों में भी संपर्क स्थापित किया जाए। योजना के तहत युवा स्वयं ही पोर्टल पर अपना पंजीयन कर कंपनी का चयन कर सकते हैं। चयन होने पर युवा को 6 हजार रूपए की राशि एवं प्रतिमाह 5 हजार रूपए की राशि प्राप्त होगी।
सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने हैल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को अटेंड न करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। इनमें चीनौर, मेहरा, आंतरी, देवरीकला, बेहट, डबरा और मोहना के अधिकारियों द्वारा शिकायतों को अटेंड नहीं किया है, इन सभी के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।