कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में कम संतुष्टि पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश
भिण्ड, 26 जुलाई। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत जिन विभागों में ज्यादा लंबित शिकायतें है, उनकी विभिन्न बिंदु जैसे अनअटेंड शिकायतें, संतुष्टि पूर्वक शिकायतें बंद की गईं, 100 दिवस से अधिक की शिकायतों पर नियमित वर्चुअल समीक्षा करना प्रारंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत उनके द्वारा आज से ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग, संस्थागत वित्त विभाग एलडीएम, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, खाद आपूर्ति विभाग अंतर्गत लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा प्रारंभ की गई। सभी विभागों के एल-1 एवं एल-2 अधिकारी इस दौरान वर्चुअल उपस्थित रहें।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने प्रत्येक विभाग अंतर्गत लंबित शिकायतों की समीक्षा कर उनके निराकरण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों में संतुष्टिपूर्वक कार्रवाई कम रहने पर विभिन्न अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके अंतर्गत एमपीईबी अंतर्गत वितरण केन्द्र प्रभारी अटेर, दबोह, आलमपुर एवं असवार, एमपीईबी भिण्ड शहरी एई एवं डीई शुभम शर्मा को कारण बताओ नोटिस, नगरीय निकाय अंतर्गत सीएमओ भिण्ड सुरेंद्र शर्मा एवं सीएमओ रौन हनुमंत सिंह का एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिए, राजस्व अंतर्गत तहसीलदार गोहद रामजी लाल वर्मा का एक सप्ताह के वेतन काटने, तहसीलदार भिण्ड अरविंद शर्मा, नायब तहसीलदार एडोरी शिल्पा सिंह, नायब तहसीलदार सुरपुरा अनीश धाकड़, नायब तहसीलदार दबोह आरती गौतम को कारण बताओ नोटिस, पंचायत विभाग अंतर्गत पंचायत इंस्पेक्टर अटेर, मेहगांव एवं लहार का एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्वच्छ भारत अंतर्गत ब्लॉक कोडिनेटर लहार, अटेर का एक सप्ताह का वेतन काटने निर्देश, पीएचई अंतर्गत एई लहार एवं रौन का एक सप्ताह का वेतन काटने निर्देश साथ ही एई भिण्ड एवं गोहद को कारण बताओ नोटिस एवं ईई पीआर गोयल पीएचई को भी कारण बताओ नोटिस, खाद्य आपूर्ति अंतर्गत जेएसओ अटेर सुनील मुदगल का एक सप्ताह का वेतन काटने एवं जेएसओ रौन को कारण बताओ नोटिस, स्वास्थ विभाग अंतर्गत बीएमओ अटेर एवं भिण्ड को कारण बताओ नोटिस, संस्थागत वित्त अंतर्गत गोहद क्षेत्र के बैंकों के मैनेजरों को कारण बताओ नोटिस, शिक्षा विभाग अंतर्गत बीईओ अटेर एवं लहार को कारण बताओ नोटिस, महिला एवं बाल विकास अंतर्गत सीडीपीओ लहार एवं रौन का एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिए।