– राकेश अचल
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच केन्द्र सरकार ने ‘सस्ता आटा, सस्ती दाल’ लॉन्च कर एक नेक काम किया है। सरकार की ये जन कल्याणकारी योजना है, क्योंकि देश में अब एक तरफ अडानी का फॉच्र्यून आटा आम जनता का खून पी रहा है तो दूसरी तरफ अडानी दाल। ऐसे में अडानी के कान खींचने के बजाय सरकार ने अपनी ही देशी सहकारी संस्थाओं को अडानी के मुकाबले मैदान में उतार दिया या यूं कहिये खुद मैदान में मोर्चा सम्हाल लिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ‘भारत आटे’ की ब्रांडिंग करने की उदारता दिखाई है। केन्द्र सरकार देशभर में 27.50 रुपए प्रति किलो की कीमत पर ‘भारत आटा’ उपलब्ध कराएगी। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छह नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 किग्रा और 30 किग्रा के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा।
मोदी जी देश के पहले उदार प्रधानमंत्री हैं जो चीनी पेटीएम से लेकर देशी भारत आटा बेचने तक के लिए अपनी तस्वीर के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। वे पांच किलो मुफ्त अन्न का थैला हो या कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए टीके का प्रमाणपत्र सभी जगह छपने के लिए राजी हो जाते हैं। इतना सहज, सरल और उदार प्रधानमंत्री कम से कम मैंने तो अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा। इस समय सचमुच जनता महंगाई की मार से सिसक रही है। आर्तनाद कर रही है। बाजार पर अडानी और अम्बानी का कब्जा है। ये दोनों महानुभाव आटा-दाल से लेकर हर माल पर हावी हैं और इनकी चाबी सरकार के पास भी नहीं है। ऐसे में जनता को राहत देने के लिए सरकार ने मोदी ब्राण्ड सस्ता भारत आटा और अरहर की दाल बेचने का समानांतर इंतजाम कर सचमुच लोक कल्याणकारी काम किया है।
सरकार देश की 80 करोड आबादी को पहले से मुफ्त का राशन दे रही है। अब जो शेष 60 करोड लोग बचे वे मोदी ब्राण्ड सस्ता भारत आटा और दाल खरीद कर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। अपने आपको सच्चा भारतीय साबित करने कि लिए सस्ता भारत आटा खाने से सस्ता दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? आपको मैं इस योजना के बारे में तफ्सील से बताए देता हूं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक देशभर में कोई दो हजार ठिकानों पर यह मोदी ब्राण्ड सस्ता आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ही नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के माध्यम से बेचा जाएगा।
देश में इस समय अलग-अलग ब्राण्ड का आटा 35 से 50 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। जिसकी जैसी हैसियत है, वो वैसा आटा खरीदता है। मैंने भी अपनी हैसियत कि मुताबिक कल ही सबसे सस्ता 35 रुपए किलो के भाव से दस किलो आटा खरीदा। पहले हम लोग पूरे साल के लिए गेंहू खरीद कर रखते थे और फिर चक्की पर जाकर गेंहू पिसवा लाते थे। अब न गेंहू खरीद कर भण्डारण की क्षमता बची है और न चक्की तक जाने का हौंसला, सो मजबूरन अडानी, अम्बानी, आशीर्वाद ब्राण्ड आटे पर निर्भर रहना पडता है। सरकार बताती है कि मोदी ब्राण्ड भारत आटा बनाने के लिए ढाई लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी माना है कि देश में आटे की औसत कीमत 35 से 50 रुपए किलो है। गेहूं की लगातार बढती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है।
हमारी सरकार महंगाई से जूझने कि लिए आज-कल सीधे बाजार में बनिया बनकर उतर आती है। ये दुस्साहस का काम है, अन्यथा सरकार का काम प्रशासन करना होता है न कि दाल-आटा बेचना। पिछले दिनों जब प्याज महंगी हुई तो सरकार प्याज बेचने लगी थी। दाम बढने से रोकने के बजाय खुद ही उस जिंस को बेचना ज्यादा आसान काम है। हमारी सरकार हमेशा आसान काम को प्राथमिकता देती है। प्याज की बढी कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार 25 रुपए किलो की दर से प्याज बेच रही है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड 25 रुपए किलो के भाव से सस्ती प्याज पहले से ही बेच रही हैं।
नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 20 राज्यों के 54 शहरों में 457 खुदरा भण्डारों पर कम दाम में प्याज बेच रही है। जबकि नेफेड 21 राज्यों के 55 शहरों में 329 खुदरा भण्डारों कि माध्यम से घटी ड्रोन पर प्याज बेच रही है। केन्द्रीय भण्डार ने भी बीते शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर में प्याज की खुदरा बिक्री के अपने आउटलेट्स से शुरू कर दिए। सरकार 60 रुपए प्रति किलो के भाव पर भारत चने की दाल उपलब्ध करा रही है। अगर आपको ये सस्ता माल नहीं मिल रहा है तो आप बदनसीब हैं।
आपको मालूम ही है कि हमारी केन्द्र सरकार सबको साथ लेकर सबका विकास करने के अलावा बेचने में सिद्धहस्त है। पिछले दस साल ने देश का जितना सामान बेचने लायक था सीना ठोंक कर बेच डाला। लेकिन देश का दीवाला नहीं निकलने दिया। आखिर सरकार सरकारी संपदा को बेचे न तो देश की 80 करोड आबादी को मुफ्त में पांच किलो अन्न कहां से दे? इसके लिए कोई अडानी, अम्बानी तो अपने खजाने खोलेंगे नहीं! अडानी-अम्बानी तो खुद व्यापारी हैं। मिलकर देश में समानांतर सरकार चलते हैं। खुद सरकार को उनके इशारे पर भरत नाट्यम करना पडता है। वे अपने दम पर दुनिया को मुट्ठी में कर लेते हैं। पहले भी कर लेते थे और अब भी कर रहे हैं।
मैं तो कहता हूं कि केन्द्रीय चुनाव आयोग (केंचुआ) भी सरकार की ही तरह उदारता दिखाए और पांच राज्यों के लिए होने वाले चुनावों में मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के बाहर लगने वाले राजनीतिक दलों के बूथों पर भारत आटा बेचने की व्यवस्था करे। जनता अपना कीमती वोट सरकार को दे और लौटते में सस्ता आटा साथ लेकर जाए। वैसे भी चुनाव के समय 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन की योजना के विस्तार की घोषणा जब आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो मोदी ब्राण्ड भारत आटा बेचने से कौन से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा? यूं तो ये संहितायें होती ही उल्लंघन करने कि लिए हैं। उस लक्ष्मण रेखा का क्या लाभ जिसे कोई लांघे ही न!
