– रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य सरकार के सहयोग से क्षेत्र को मिलेगी नए आरओबी की सुविधा
ग्वालियर, 30 सितम्बर। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सतत प्रयासों और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सहयोग से मप्र के शिवपुरी स्थित ग्वालियर-गुना रेल खण्ड के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को स्वीकृति मिल गई है। यह कार्य दो हिस्सों में विभाजित था, जिनमें से राज्य सरकार के अधीन भाग तीव्र गति से प्रगति कर रहा था, जबकि रेलवे से संस्तुति न मिलने के कारण दूसरा भाग लंबे समय से अटका हुआ था।
जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने ‘वेस्ट सेंट्रल रेलवे सीलिंग-अंब्रेला वर्क 2025-26’ के अंतर्गत शिवपुरी-पोहरी मार्ग के पास गुना-ग्वालियर रेल खण्ड में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 59/सी के स्थान पर दो लेन रोड रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी के साथ साथ अन्य आधारभूत निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी है। यह निर्माण कार्य राज्य सरकार और रेलवे बोर्ड के आपसी सहयोग से किया जाना था। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है।
सिंधिया की पहल पर मिली स्वीकृति
इस संबंध में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आम जनमानस को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले साल नवंबर माह में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उक्त स्थान पर आरओबी निर्माण हेतु रेलवे से संबंधित कार्य को शीघ्र संपन्न करवाए जाने के लिए पत्र लिखा था। जिस पर रेल मंत्री ने तत्परता से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के साथ समन्वय बैठाकर इस कार्य को स्वीकृति प्रदान की है।
रेलवे एवं राज्य सरकार मिलकर उठा रहे हैं निर्माण कार्य का खर्च
इस कार्य योजना के अंतर्गत शिवपुरी-पोहरी मार्ग के पास गुना-ग्वालियर सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग संख्या 59/सी के स्थान पर दो लेन रोड का रेलवे ओवरब्रिज और साथ में एक लेन के अंडरपास (एलएचएस) का निर्माण किया जाएगा। उक्त निर्माण कार्य के लिए रेलवे बोर्ड ने लगभग 5 लाख 70 हजार रुपए के आस-पास की राशि स्वीकृत की है।
आमजन को मिलेगी सुविधा
निर्माण कार्य के पूर्ण होने से स्थानीय क्षेत्र वासियों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी और यातायात जाम और दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होंगी तथा ग्वालियर-गुना खण्ड के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। कार्य का डिजाइन एवं जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग (जीएडी) को राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जाएगा। तदपुरांत अनुमोदन के बाद निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
